पेट्रोल व डीजल के दामों में वृद्धि के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस
पेट्रोल व डीजल के दामों में बेहताशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे 10 लाख हस्ताक्षर एकत्रित करने के अभियान के दूसरे दिन भी दिल्लीवासियों ने पेट्रोल पम्पों पर बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया;
नई दिल्ली। पेट्रोल व डीजल के दामों में बेहताशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे 10 लाख हस्ताक्षर एकत्रित करने के अभियान के दूसरे दिन भी दिल्लीवासियों ने पेट्रोल पम्पों पर बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि अंतरराष्टï्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावटों के बावजूद पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं।
जिसके कारण न सिर्फ लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है बल्कि रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी लोगों की पहुच से दूर होते जा रहे हैं। अजय माकन ने पटपड़गंज जिले में स्टार सिटी मॉल, मयूर विहार के नजदीक पेट्रोल पम्प, थापर पेट्रोल पम्प, नजदीक चिल्ला स्पोर्टस काम्पलैक्स, न्यू कांडली पेट्रोल पम्प, मयूर विहार फेस-3 एसएफएस फ्लैट्स के सामने पेट्रोल पम्प, विवेक विहार पेट्रोल पम्प तथा नई दिल्ली जिला में कई पेट्रोल पंप पर जाकर हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया।
हस्ताक्षर अभियान में प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के अलावा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण रावत, सुनील वोहरा व पूर्व पार्षद विरेन्द्र कसाना, राजीव वर्मा, विद्या देवी, डीपी मौर्या आदि मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है तथा केंद्र व राज्यों की सरकारों को समान्य लोगों का हित सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना चाहिए न कि पेट्रोल व डीजल पर एक्साईज व वैट बढ़ाकर पेट्रोल व डीजल के दाम बेहताशा बढ़ाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों को प्रत्येक वस्तु व सभी वस्तुओं जबरदस्ती टैक्स नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि पेट्रोल व डीजल पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल पर लगे एक्साईज व वेट को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए ताकि लोगों पर बौझ कम हो सके, क्योंकि वर्तमान में पेट्रोल व डीजल के बढ़े हुए दामों को किसी भी प्रकार से न्यायोचित नही माना जा सकता। कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान के तहत 10 लाख हस्ताक्षर एकत्रित करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल से पेट्रोल व डीजल पर एक्साईज व वैट को वापस लेने की मांग करेगी।
दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिक आयोग का करे गठन : गुप्ता
दिल्ली सरकार शीघ्रातिशीघ्र वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करे क्योंकि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए वायदा किया था कि सरकार आयोग की स्थापना करेगी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने यह मांग करते हुए कहा कियह संगठन दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और संरक्षा संबंधी मुद्दों की देखरेख करेगा।
उन्होंने कहा कि छह महीने बीतने के बावजूद अभी तक आयोग के गठन को लेकर कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है।
उन्होंने दिल्ली सरकार से इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर काम करने की मांग रखते हुए कहा कि चूंकि वरिष्ठ नागरिक सबसे अधिक असुरक्षित और शारीरिक तौर पर कमजोर होते हैं। विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि सरकार राजधानी में रहने वाले 20 लाख वरिष्ठ नागरिकों के हितों को नजरंदाज नहीं कर सकती। जनगणना के मुताबिक राजधानी में 6.8 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक हैं।
सरकारी तंत्र और हमारी पारिवारिक और सामाजिक संरचना को देखते हुए वरिष्ठ नागरिक बढ़ती हुई संख्या में अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि दिल्ली सरकार अविलम्ब वरिष्ठ नागरिकों के हितों के लिए आयोग लेकर आए। वरिष्ठ नागरिक अक्सर दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम के विभिन्न विभागों की ओर आशा से देखते रहते हैं, परन्तु उनके लिए बनाए गए कानूनों में सशक्त दण्डात्मक प्रावधान न होने के कारण वे अपनी आयु के सांयकाल में जीवन के उतार-चढ़ावों को सहने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाते। इसलिए दिल्ली सरकार तुरंत ही उनके हितों की रक्षा के लिए आयोग को कार्यरूप दे।