कांग्रेस के 'लम्हों की खता', मुस्लिम महिलाओं के लिए 'दशकों की सजा' बनी : नकवी
श्री नकवी ने एक बयान जारी कर बुधवार को कहा कि वैसे तो अगस्त, इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं के पन्नों से भरपूर है।;
नयी दिल्ली । केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित किये जाने को बड़ा सुधार करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने कुछ “दकियानूसी कट्टरपंथियों के कुतर्कों” और दबाव के आगे घुटने टेक कर मुस्लिम महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का पाप किया था जिसके कारण कांग्रेस के “लम्हों की खता”, मुस्लिम महिलाओं के लिए “दशकों की सजा” बन गई। जहाँ कांग्रेस ने "सियासी वोटों के उधार" की चिंता की थी,वहीं मोदी सरकार ने सामाजिक सुधार की चिंता की।
श्री नकवी ने एक बयान जारी कर बुधवार को कहा कि वैसे तो अगस्त, इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं के पन्नों से भरपूर है। आठ अगस्त “भारत छोड़ो आंदोलन”, 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त “विश्व मानवीय दिवस”, 20 अगस्त “सद्भावना दिवस”, पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होना जैसे इतिहास के सुनहरे लफ्जों में लिखे जाने वाले दिन हैं।
उन्होंने कहा कि एक अगस्त, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा,कुरीति से मुक्त करने का दिन, भारत के इतिहास में "मुस्लिम महिला अधिकार दिवस" के रूप में दर्ज हो चुका है। "तीन तलाक" या "तिलाके बिद्दत" जो ना संवैधानिक तौर से ठीक था, ना इस्लाम के नुक्तेनजर से जायज़ था फिर भी हमारे देश में मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न से भरपूर गैर-क़ानूनी, असंवैधानिक,गैर-इस्लामी कुप्रथा "तीन तलाक", "वोट बैंक के सौदागरों" के "सियासी संरक्षण" में फलता- फूलता रहा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक अगस्त 2019 भारतीय संसद के इतिहास का वह दिन है जिस दिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस सहित तमाम तथाकथित "सेक्युलरिज़्म के सियासी सूरमाओं" के विरोध के बावजूद "तीन तलाक" कुप्रथा को ख़त्म करने का कानून बनाया गया। देश की आधी आबादी और मुस्लिम महिलाओं के लिए यह दिन संवैधानिक-मौलिक-लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों का दिन बन गया। यह दिन भारतीय लोकतंत्र और संसदीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों का हिस्सा रहेगा।
श्री नकवी ने कहा "तीन तलाक" कुप्रथा के खिलाफ कानून तो 1986 में भी बन सकता था जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने "तीन तलाक" पर बड़ा फैसला लिया था; उस समय लोकसभा में अकेले कांग्रेस सदस्यों की संख्या 545 में से 400 से ज्यादा और राज्यसभा में 245 में से 159 सीटें थी, पर कांग्रेस की राजीव गाँधी की सरकार ने पांच मई 1986 को इस संख्या बल का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कुचलने और "तीन तलाक" क्रूरता-कुप्रथा को ताकत देने तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद में किया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुछ "दकियानूसी कट्टरपंथियों के कुतर्कों" और दबाव के आगे घुटने टेक कर मुस्लिम महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का आपराधिक पाप किया था।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी शरियत या धार्मिक कानून या व्यवस्था से नहीं। इससे पहले भी देश में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए कानून बनाये गए। तीन तलाक कानून का किसी मजहब, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, शुद्ध रूप से यह कानून एक कुप्रथा, क्रूरता,सामाजिक बुराई और लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए पारित किया गया। यह मुस्लिम महिलाओं के समानता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय था। मौखिक रूप से तीन बार तलाक़ कह कर तलाक देना, पत्र, फ़ोन, यहाँ तक की मैसेज, व्हाट्सऐप के जरिये तलाक़ दिए जाने के मामले सामने आने लगे थे जो कि किसी भी संवेदनशील देश-समावेशी सरकार के लिए अस्वीकार्य था।
उन्होंने कहा कि दुनिया के कई प्रमुख इस्लामी देशों ने बहुत पहले ही "तीन तलाक" को गैर-क़ानूनी और गैर-इस्लामी घोषित कर ख़त्म कर दिया था। मिस्र दुनिया का पहला इस्लामी देश है जिसने 1929 में “तीन तलाक” को ख़त्म किया तथा इसे गैरक़ानूनी एवं दंडनीय अपराध बनाया। इसके बाद 1929 में ही सूडान ने तीन तलाक पर प्रतिबन्ध लगाया , 1956 में पाकिस्तान ने, 1972 में बंगलादेश, 1959 में इराक, सीरिया ने 1953 में और मलेशिया ने 1969 में इस पर रोक लगाई। इसके अलावा साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रूनेई, मोरक्को, क़तर,यूएई जैसे इस्लामी देशों ने भी तीन तलाक ख़त्म किया और कड़े क़ानूनी प्रावधान बनाये लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाओं को इस कुप्रथा के अमानवीय जुल्म से आजादी दिलाने में लगभग 70 साल लग गए।
श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने "तीन तलाक" पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाया। शीर्ष अदालत ने 18 मई 2017 को तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। जहाँ कांग्रेस ने अपने संख्या बल का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए किया था, वहीं मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, मौलिक और लोकतान्त्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए फैसला किया।
उन्होंने कहा कि आज एक वर्ष हो गया है, इस दौरान "तीन तलाक" या “तिलाके बिद्दत" की घटनाओं में 82 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है, जहाँ ऐसी घटना हुई भी है वहां कानून ने अपना काम किया है। मोदी की सरकार हर वर्ग के सशक्तीकरण और सामाजिक सुधार को समर्पित है। कुछ लोगों का कुतर्क होता है कि मोदी सरकार को सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के तलाक की ही चिंता क्यों है? उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए कुछ क्यों नहीं करते ? तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इन पिछले छह वर्षों में मोदी सरकार के समावेशी विकास-सर्वस्पर्शी सशक्तीकरण के प्रयासों का लाभ समाज के सभी वर्गों के साथ मुस्लिम महिलाओं को भी भरपूर हुआ है।
उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में तीन करोड़, 87 लाख अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई, जिनमें 60 प्रतिशत लड़कियाँ हैं। पिछले छह वर्षों में ‘हुनर हाट’के माध्यम से लाखों दस्तकारों-शिल्पकारों को रोजगार के मौके मिलें जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। "सीखो और कमाओ” , “गरीब नवाज़ स्वरोजगार योजना”, “उस्ताद”, “नई मंजिल”, "नई रोशनी" आदि रोजगारपरक कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से पिछले छह वर्षों में 10 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यकों को रोजगार और रोजगार के मौके उपलब्ध कराये गए हैं जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार के अंतर्गत 2018 में शुरू की गई बिना मेहरम (पुरुष रिश्तेदार) के महिलाओं को हज पर जाने की प्रक्रिया के तहत अब तक बिना मेहरम के हज पर जाने वाली महिलाओं की संख्या 3040 हो चुकी है। इस वर्ष भी 2300 से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने बिना मेहरम के हज पर जाने के लिए आवेदन किया था, इन महिलाओं को हज 2021 में इसी आवेदन के आधार पर हज यात्रा पर भेजा जायेगा। साथ ही अगले वर्ष भी जो महिलाएं बिना मेहरम हज यात्रा हेतु नया आवेदन करेंगी उन सभी को भी हज यात्रा पर भेजा जायेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहीं नहीं मोदी सरकार की अन्य सामाजिक सशक्तीकरण योजनाओं का लाभ मुस्लिम महिलाओं को भरपूर हुआ है। यही वजह है कि आज विपक्ष भी यह नहीं कह पाता कि सामाजिक,आर्थिक, शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए किये जा रहे कामों में किसी भी वर्ग के साथ भेद-भाव हुआ है, मोदी सरकार के "सम्मान के साथ सशक्तीकरण, बिना तुष्टिकरण विकास" का नतीजा है कि दो करोड़ गरीबों को घर दिया तो उनमें 31 प्रतिशत अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय हैं, 22 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत लाभ दिया, तो उनमें भी 33 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब किसान हैं। आठ करोड़ से ज्यादा महिलाओं को “उज्ज्वला योजना” के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन दिया तो उनमें 37 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार लाभान्वित हुए। “मुद्रा योजना”के तहत व्यवसाय सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए 24 करोड़ लोगों को आसान ऋण दिए गए हैं जिससे 36 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यकों को लाभ हुआ। दशकों से अँधेरे में डूबे हजारों गांवों में बिजली पहुंचाई तो इसका बड़ा लाभ अल्पसंख्यकों को हुआ। इन सभी योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं को भी हुआ है और वे भी तरक्की के सफल सफर की हमसफ़र बनी हैं।