वरिष्ठ नागरिकों के लिए गठित किया जाए आयोग,बजट में किया था ऐलान

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली में बुजुर्गों को तीर्थस्थलों की यात्रा की दिल्ली सरकार द्वारा शुरू करवाने पर विपक्ष ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को वरिष्ठ नागरिक आयोग के गठन की याद दिलाई है;

Update: 2017-11-22 23:47 GMT

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली में बुजुर्गों को तीर्थस्थलों की यात्रा की दिल्ली सरकार द्वारा शुरू करवाने पर विपक्ष ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को वरिष्ठ नागरिक आयोग के गठन की याद दिलाई है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल से कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग का गठन करे ताकि वास्तविक कल्याण की योजनाओं को लागू किया जा सके। उन्होंने योजना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तीर्थ स्थलों की यात्रा पर ले जाने से तो कुछ हजार वरिष्ठ नागरिकों को ही लाभ पहुंचेगा लेकिन आयोग से सभी नागरिकों के हितों की रक्षा होगी।

        बता दें कि दिल्ली के वित्त एवं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2017-18 का बजट पेश करते हुए आयोग की स्थापना का आश्वासन दिया था। विजेंद्र गुप्ता ने दावा किया कि आज तक सरकार ने आयोग की स्थापना करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि उनकी सरकार ने इस वर्ष के अपने बजट में वायदा किया था कि वह वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग की स्थापना करेगी। सरकार राजधानी में रहने वाले 20 लाख वरिष्ठ नागरिकों के हितों को नजरंदाज नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा कि जनगणना के मुताबिक राजधानी में 6.8 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक हैं और सरकारी तंत्र व हमारी पारिवारिक, सामाजिक संरचना को देखते हुए वरिष्ठ नागरिक बढ़ती हुई संख्या में अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि दिल्ली सरकार अविलम्ब वरिष्ठ नागरिकों के हितों के लिए आयोग लेकर आए।

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