हरियाणा सुशासन पुरस्कारों के लिए 17 दिसंबर तक कर सकेंगे नामांकन

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस की पूर्व संध्या पर उन कर्मचारियों को सुशासन पुरस्कार प्रदान करेगी, जिन्होंने 2024 और 2025 में सुशासन से संबंधित सराहनीय या नवोन्मेषी कार्य किए हैं।

हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना, 2025 के लिए आवेदन और नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, जिसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएगा।

इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। इस विस्तार से पात्र कर्मचारियों को शासन में अनुकरणीय और नवोन्मेषी कार्यों को प्रदर्शित करने वाली प्रविष्टियां प्रस्तुत करने का एक अतिरिक्त अवसर प्राप्त होगा।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी प्रशासनिक सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य स्तरीय सभी पुरस्कारों (फ्लैगशिप और राज्य पुरस्कार) को अपनी अनुशंसाओं और टिप्पणियों के साथ अपने संबंधित लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से आधिकारिक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें।

वर्ष 2025 की हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है जो सुशासन के क्षेत्र में असाधारण और नवोन्मेषी कार्य करते हैं और प्रदर्शित करते हैं।

यह योजना सेवा समूह ए, बी, सी और डी के सभी कर्मचारियों पर व्यापक रूप से लागू होती है, जिसमें नियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारी दोनों शामिल हैं, जो राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक प्राधिकरणों, मिशनों, सोसाइटियों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत हैं।

हालांकि, इसमें प्रशासनिक सचिवों, विभागों के प्रमुखों और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है।

पुरस्कार राज्य और जिला स्तर पर दिए जाएंगे। राज्य स्तर पर दो श्रेणियां राज्य स्तरीय पुरस्कार (अधिकतम पांच पुरस्कार) और राज्य पुरस्कार (अधिकतम पांच पुरस्कार) हैं।

राज्य स्तरीय पुरस्कारों में एक ट्रॉफी, एक प्रशंसा पत्र और नकद पुरस्कार शामिल हैं।

प्रमुख और राज्य स्तरीय दोनों पुरस्कारों के लिए, विजेता टीम के प्रत्येक सदस्य को 51,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें टीम में अधिकतम चार सदस्य हो सकते हैं। इन राज्य स्तरीय पुरस्कारों की अंतिम स्वीकृति के लिए सरकार ही अधिकृत प्राधिकारी है।