बिल्डर ने कई गुना पैसा लेकर सब लीज किया भूखंड़

ग्रेटर नोएडा। बिल्डर को सब लीज कर भूखंड बेचने की छूट मिलने पर खूब फायदा बिल्डरों ने उठाया। यमुना एक्सप्रेस-वे शहर में एक बिल्डर ने जितने का भूखंड खरीदा उससे कई गुना ज्यादा पैसा लेकर दस बिल्डरों को सब लीज कर दिया। बिल्डर अब प्रोजेक्ट का पूरा करने में कोई रूचि नहीं दिखा रहा। 2012 से लेकर अब तक उसने मौके पर सिर्फ  चारदीवारी का निर्माण किया। करीब 55 निवेशक भूखंड पर कब्जा पाने के लिए बिल्डर के यहां चक्कर लगा रहे हैं लेकिन बिल्डर कोई जवाब नहीं दे रहा। यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरूणवीर सिंह ने मंगलवार को जब बिल्डर व निवेशकों को आमने-सामने बैठा कर समस्या सुनी तो एचसी इंफ्रा सिटी बिल्डर की पोल खुली। 

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिल्डर ग्रुप हाउसिंग योजना के तहत 2012 में सेक्टर-22डी में एचसी इंफ्रा सिटी बिल्डर को टाउनशिप के लिए सौ एकड़ भूखंड आबंटित किया था। 2012 में ही बिल्डर ने इंपीरियल काउंटी के नाम से प्रोजेक्ट लांच कर दिया। बिल्डर को प्राधिकरण ने ले आउट प्लान 2013 में पास हुआ उससे पहले उसने भूखंडों की बुकिंग शुरू कर दी। उस दौरान ने दो वर्गगज व 195 वर्गगज का भूखंड की बुकिंग शुरू की। 

जिसमें करीब 195 वर्गगज के 55 भूखंडों की बुकिंग हुई। बिल्डर ने निवेशकों को 2014 तक भूखंड पर कब्जा देने का वादा किया था। साथ ही क्लब, जिम समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही थी। यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण ने मंगलवार को बिल्डर व निवेशकों को बैठाकर समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया तो पता चला कि बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा करने में कोई रूचि नहीं दिखा रहा है। अब तक सिर्फ चारदीवारी का निर्माण किया है। सीईओ ने जब बिल्डर से प्रोजेक्ट पूरा न करने पर जवाब मांगा तो उसने जमीन पर कब्जा न मिलने की बात कही। किसानों को अतिरिक्त मुआवजा भुगतान के बारे में सीईओ ने पूछा तो बिल्डर ने मना कर दिया। सीईओ ने कहा कि जब तक किसानों के अतिरिक्त पैसे का भुगतान नहीं होगा वह कैसे कब्जा देगा। 

खास बात यह है कि इस दौरान बिल्डर ने भूखंड पर कब्जा लेने के लिए एक बार भी प्राधिकरण में संपर्क नहीं किया। निवेशकों ने बताया कि बिल्डर ने 100 एकड़ में दस भूखंड के टुकड़े कर दूसरे बिल्डर को सब लीज कर दिया है। बिल्डर को जितना फायदा कमाना था उतना पैसा सब लीज से कमा चुका है इसलिए प्रोजेक्ट पूरा नहीं करना चाहता और निवेशकों का पैसा हजम कर लेना चाहता है। सीईओ ने कहा कि निवेशक सफर नहीं करेंगे, बिल्डर पांच जून तक लिखित में शपथ पत्र देंगा कि कब तक निवेशकों को भूखंड पर कब्जा देगा, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका आबंटन निरस्त कर दिया जाएगा साथ ही उसके खिलाफ  मामला दर्ज कराया जाएगा।