झारखंड विधानसभा में 2018-19 के लिए 80 हजार 200 करोड़ का बजट पेश

झारखंड विधानसभा में आज अभूतपूर्व हंगामे के बीच मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 80 हजार 200 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया ।;

Update: 2018-01-23 15:31 GMT

रांची।  झारखंड विधानसभा में आज अभूतपूर्व हंगामे के बीच मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 80 हजार 200 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया ।

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, पुलिस महानिदेशक डी. के. पांडे और अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) अनुराग गुप्ता के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर विपक्षी विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कई विधायक विरोधस्वरूप काली टोपी पहनकर सदन में आ गए जिसे लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने कड़ी नाराजगी जताई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. दिनेश उरांव ने भी सदन में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि वह अपने सदस्यों को समझाएं और सदन की गरिमा का ख्याल रखें। 

संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि आज सदन में जो दृश्य उपस्थित हुआ है, वह सभी को लज्जित करने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार सदन को अच्छे माहौल में चलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है लेकिन सभी सीमाओं को लांघकर विपक्षी सदस्य आगे निकल गए है। उन्होंने कहा कि सदन में काली टोपी पहने वाले सभी विधायकों को आज के लिए सदन से निलंबित किया जाए। 

इसपर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अध्यक्षीय आसन से नियमन के बावजूद जिन विधायकों ने काली टोपी पहन रखी है उन्हें आज की कार्रवाई से निलंबित किया जाता है। इसके बाद उन्होंने काली टोपी पहनने वाले विधायकों के निलंबन के प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार किए जाने की घोषणा की। इसके विरोध में काली टोपी नहीं पहनने वाले झामुमो के शेष विधायक और कांग्रेस तथा झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के विधायकों ने भी सदन से वॉकआउट किया।

झामुमो, कांग्रेस और झाविमो विधायकों के बहिष्कार के बीच मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने न्यू इंडिया-न्यूज़ झारखंड के उद्देश्यों को पूरा किए जाने का संकल्प लिया है । इसके तहत हर खेत को पानी, हर हाथ को काम तथा हाथ से हाथ तक व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया है । उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट भाषण में की गई कुल 142 घोषणाओं में से 121 पूर्ण हो चुकी है और शेष 21 पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है।

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