भाजपा सरकार के दिए दर्द का कांग्रेस देगी समाधान : दिग्विजय सिंह​​​​​​​

मध्यप्रदेश की भोपाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि प्रदेश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो दर्द दिए

Update: 2019-04-19 11:37 GMT

भोपाल। मध्यप्रदेश की भोपाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि प्रदेश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो दर्द दिए हैं, कांग्रेस उसका समाधान देगी।

 सिंह ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि भाजपा सरकारों ने दर्द दिया है, हम समाधान देंगे। प्रदेश में कांग्रेस सरकार हर सेक्टर के उद्योगों के लिए एक अलग नीति बना रही है। उद्योगों की जरूरत को पूरा करने के लिये सिस्टम की कार्यशैली में परिवर्तन लाएंगे।

भाजपा सरकारों ने दर्द दिया है, हम समाधान देंगे। मप्र में हमारी सरकार हर सेक्टर के उद्योगों के लिए एक अलग नीति बना रही है।  उद्योगों की जरूरत को पूरा करने के लिये सिस्टम की कार्यशैली में परिवर्तन लाएंगे।

— digvijaya singh (@digvijaya_28) April 19, 2019


 

उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार की नोटबंदी और जीएसटी ने उद्योगों की कमर तोड़ दी। भाजपा सरकार औद्योगिक विकास की बातें करती रही और प्रदेश के पीथमपुर और मंडीदीप जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में हजारों मजदूरों की छंटनी कर दी गई। भोपाल के बैरागढ का कपड़ा बाज़ार नोटबंदी और जीएसटी की मार से अब तक उबर नहीं पाया है।

मोदी सरकार की नोटबंदी और जीएसटी ने उद्योगों की कमर तोड़ दी। भाजपा सरकार औद्योगिक विकास की बातें करती रही और मप्र के पीथमपुर और मंडीदीप जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में हजारों मजदूरों की छंटनी कर दी गई। बैरागढ का कपड़ा बाज़ार नोटबंदी और जीएसटी की मार से अब तक उबर नहीं पाया है।

— digvijaya singh (@digvijaya_28) April 19, 2019


 

उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने लघु उद्योग मंत्रालय बनाया, लेकिन उनकी समस्याएँ जस की तस हैं। जीएसटी लागू होने के बाद लघु उद्योगों को मिलने वाली डेढ़ करोड़ रुपए तक की एक्साइज में छूट बंद कर दी गई। बड़े उद्योगपतियों की 'दोस्त' सरकार के इस निर्णय के कारण लघु उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं।

शिवराज सरकार ने लघु उद्योग मंत्रालय बनाया, लेकिन उनकी समस्याएँ जस की तस हैं। जीएसटी लागू होने के बाद लघु उद्योगों को मिलने वाली 1.50 करोड़ रुपए तक की एक्साइज में छूट बंद कर दी गई। बड़े उद्योगपतियों की 'दोस्त' सरकार के इस निर्णय के कारण लघु उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं।

— digvijaya singh (@digvijaya_28) April 19, 2019


 

उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, गारमेंट और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। औद्योगिक संगठनों की समस्याओं पर उनकी सलाह से निर्णय लिया जाएगा। 

मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, गारमेंट और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। औद्योगिक संगठनों की समस्याओं पर उनकी सलाह से निर्णय लिया जाएगा। हमारा नारा है- आपकी हिस्सेदारी, हमारी ज़िम्मेदारी

— digvijaya singh (@digvijaya_28) April 19, 2019


 

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