मोर आवास मोर अधिकार योजना को लेकर हितग्रहियों के बीच पहुँचीं भाजपा
मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों के हित में जिला भाजपा आने वाले दिनो में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करने जा रही है;
रायपुर। मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों के हित में जिला भाजपा आने वाले दिनो में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करने जा रही है। इस संबंध में रायपुर शहर जिला द्वारा जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल के नेतृत्व और मोर आवास मोर अधिकार के प्रभारी अमरजीत छाबड़ा सहप्रभारी संजुनारायण सिंह के के मार्गदर्शन में रायपुर नगर निगम अंतर्गत 70 वार्डो में से 24 वार्डो में नुक्कड़ सभाएँ की एवं स्टॉल लगाकर स्थानीय वंचित हितग्रहियों से लगभग 2000 आवेदन भरवाएं
कार्ययोजना अनुसार शहर जिले के हजारों वंचित हितग्राहियों के बीच सभी पार्षद छाया पार्षद नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से पहुंचें एवं स्टाल लगाकर वंचित हितग्राहियों से आवेदन भरवाया ज्ञात हो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मोर आवास मोर अधिकार रोक रखे हे कांग्रेस सरकार का नारा लोकसभा में दिया था एवं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा था ।
जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष के पश्चात अब सरकार के आंकलन का समय आ चुका है कि इस सरकार के आने के बाद जनता ने क्या खोया और क्या पाया ? उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने प्रदेशभर के लाखों गरीब लोगों के सपनों को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए अब भाजपा कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर कांग्रेस का असली चेहरा उजागर करेंगे हम सभी वंचित हितग्राहियों को भरोसा दिलाते है कि भाजपा सरकार आते ही हर गरीब के सर पर छत का वादा हम पूरा करेंगे गरीब की मुख्य चिंता होती है उसके सर पर एक पक्की छत जिससे वह किसी भी मौषम की मार से अपने और अपने परिवार के बचाव हेतु निश्चिंत रहे भुपेश सरकार ने ऐसे सपने पालने वाले लाखों लोगो के साथ 4 साल मात्र राजनीतिक दुराग्रह के चलते छल किया उन्हें वंचित रखा ।
प्रदेश प्रवक्ता नालिनेश ठोकने ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा की प्रदेश के सभी 11664 ग्राम पंचायतों में मोर आवास मोर अधिकार के तहत आंदोलन जारी है गांव की जनता इस आंदोलन से स्वयं जुड़ रही है और व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है हम मोर आवास मोर अधिकार को वार्डो तक लेकर आए जिससे वंचित हितग्राहियों की आवाज को बल मिले और सरकार इस पर कार्य करे ।