​​​​​​BCCI सुप्रीम कोर्ट से टकराव मोल न ले : जेटली

नयी दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री और पूर्व क्रिकेट प्रशासक अरूण जेटली ने ढांचागत सुधारों के लिये लागू की जाने वाली लोढा समिति की सिफारिशों का समर्थन करते हुये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई) को इस बाबत सर्वाेच्च अदालत से ज्यादा टकराव मोल नहीं लेने की सलाह दी है।

एक जुलाई से देश को एकसमान कर व्यवस्था जीएससी का तोहफा देने वाले जेटली पेशे से एक वरिष्ठ वकील भी हैं और उन्होंने जुलाई में सर्वाेच्च अदालत द्वारा मंजूर की गयी न्यायाधीश आर एम लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने का समर्थन किया है।

जेटली ने शनिवार को बीसीसीआई की विशेष समिति से बातचीत की जिसे इन सिफारिशों को लागू करने और इसके कुछ मुश्किल वाले पहलूओं की पहचान के लिये गठित किया गया है। बोर्ड की यह विशेष समिति ऐसी सिफारिशों की पहचान कर उसकी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में पेश करेगी जिसपर अगली सुनवाई 14 जुलाई को होनी है।

जेटली ने इस बैठक में बोर्ड के सचिव अमिताभ चौधरी, कोषाध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरी, समिति के अध्यक्ष राजीव शुक्ला और सात सदस्यीय समिति के एक सदस्य जय शाह से मुलाकात की। बैठक में मौजूद बोर्ड अधिकारी ने क्रिकइंफो को बताया कि वित्त मंत्री ने सर्वाेच्च अदालत में केवल तीन या चार बेहद पेचीदा सिफारिशों को ही अदालत के समक्ष रखने और बाकी को बोर्ड में लागू करने की हिदायत दी है ताकि इस मामले पर सहमति बन सके।

जेटली वित्त मंत्री बनने के बाद क्रिकेट से जुड़े नहीं हैं लेकिन इससे पहले वह दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्रिकेट के कई बड़े मुद्दों पर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन, शशांक मनोहर और अनुराग ठाकुर भी जेटली से काफी चर्चा किया करते थे। ऐसे में सिफारिशों को लेकर बोर्ड में चल रही उठापठक के बीच जेटली की बोर्ड बीसीसीआई सदस्यों के साथ यह बैठक काफी हैरान करने वाली नहीं है।