एनएमआरसी के लिए प्राधिकरण एफडी लेगा वापस, जमीन रखेगा गिरवी

नोएडा। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो अप्रैल 2018 में शुरू होगी। इसके लिए एनएमआरसी ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से लोन मांगा था। लोन सेंशन हो चुका है। 

एनएमआरसी को लोन मिले इसके लिए प्राधिकरण ने अपनी 550 करोड़ रुपए की एफडी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के पास गिरवी रखी थी। इस एफडी को प्राधिकरण वापस लेकर वहां अपनी जमीन गिरवी रखेगा। ताकि वह इन पैसों का प्रयोग कर सके। साथ ही एनएमआरसी को पैसा मिल सके। दरअसल, एनएमआरसी ने पैसों की मांग प्राधिकरण से की थी।

जिसके लिए ही प्राधिकरण ने एनसीआर लानिंग बोर्ड में एफडी गिरवी रखी थी। 29.7 किलोमीटर लंबी नोएडा से ग्रेटरनोएडा मेट्रो के लिए 5 हजार करोड़ रुपए किए जा रहे है। इसका सिविल कार्य पूरा किया जा चुका है। ट्रैक बिछाने का 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। मेट्रो के लिए केंद्र सरकार से भी पैसा मंगवाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। बावजूद इसके लिए एनएमआरसी ने प्राधिकरण से 550 करोड़ रुपए मांगे थे। जिसे पहले नोएडा प्राधिकरण ने देने से मना कर दिया था।

इसके लिए एनएमआरसी ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में लोन के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन गिरवी रखने के लिए एनएमआरसी के पास कुछ नहीं था। लिहाजा एनएमआरसी ने प्राधिकरण के सामने मदद के हाथ बढ़ाए थे। लिहाजा प्राधिकरण योजना में खलल न डालने की बजाए एनएमआरसी की मदद को तैयार हो गया था। इसके लिए प्राधिकरण ने एनएसीआर प्लानिंग बोर्ड में अपनी 550 करोड़ रुपए की एफडी बतौर गिरवी रखी थी।

अब प्राधिकरण अपनी एफडी वापस लेकर उतनी कीमत की जमीन गिरवी रखेगा। नोएडा प्राधिकरण को भी फायदा होगा। वह वापस आई करम का प्रयोग कर सकेगा। साथ ही एनएमआरसी जितनी रकम लेना चाहता है उसे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मिल जाएगी। 

दो लाख लोगों को मिलेगा फायदा

अप्रैल 2018 में मेट्रो शुरू होने के बाद करीब 2 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। 2031 तक यह राइडर शिप करीब 4 लाख होगी। लिहाजा मेट्रो का निर्माण भी इसी राइडर शिप के आधार पर किया जा रहा है।

वहीं, हाल ही में हुई बैठक में एनएमआरसी में मेट्रो संचालन के लिए करीब 59 अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी या नई भर्ती की जाएंगी। इस पर मंथन जारी है।