विभाजन की राजनीति पर जिंदगी से जुड़े मुद्दे भारी पड़े

• राजेश पांडेय

दुनिया खासकर लोकतांत्रिक देशों की राजनीतिक,आर्थिक स्थिति पर अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में अमेरिकी चुनाव का वैश्विक महत्व है। वहां संसद के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की ऐतिहासिक पराजय से सवाल उठता है, क्या विदेशियों और इमिग्रेशन की राजनीति ने वोटर पर असर डाला है? क्या शासन तंत्र में अरबपतियों के दबदबे और ईरान युद्ध ने वोटर को बेचैन किया है?

अभी हाल कुछ देशों में हुए चुनावों ने नफरत और भेदभाव की राजनीति के खिलाफ स्पष्ट संकेत दिए हैं। दक्षिणपंथी राजनीति को जबर्दस्त आघात पहुंचाया है। वोटर ने रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दों और प्रश्नों को अहमियत दी है। उसने समाज को नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर बांटने की कोशिशों को ठुकराया है। अमेरिका, ब्राजील, सर्बिया और इजराइल के चुनाव नतीजे इन स्थितियों पर रोशनी डालते हैं। ये परिणाम भारत जैसे देश में इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देने वालों के लिए सबक हो सकते हैं। किसी देश में लोगों ने अल्पसंख्यकों, दूसरे देशों से आए इमिग्रांट्स के विरुद्ध भावनाएं भड़काने का विरोध किया है तो कहीं बेरोजगारी, महंगाई और रहन-सहन के बढ़ते खर्च पर गुस्सा जताया गया है। असंतोष की लहर को युवाओं ने भी आगे बढ़ाया है।

दुनिया खासकर लोकतांत्रिक देशों की राजनीतिक,आर्थिक स्थिति पर अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में अमेरिकी चुनाव का वैश्विक महत्व है। वहां संसद के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की ऐतिहासिक पराजय से सवाल उठता है, क्या विदेशियों और इमिग्रेशन की राजनीति ने वोटर पर असर डाला है? क्या शासन तंत्र में अरबपतियों के दबदबे और ईरान युद्ध ने वोटर को बेचैन किया है? मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी को अक्सर हार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन, इतनी जबर्दस्त हार पहले किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल में नहीं हुई थी। सीनेट और प्रतिनिधि सदन पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण खत्म हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने 37 साल में पहली बार टेक्सास राज्य में सीनेट की कोई सीट जीती है। डेमोक्रेट अब्दुल अल सैयद ने मिशिगन से चुनाव जीतकर अमेरिका के पहले मुस्लिम सांसद होने का इतिहास बनाया है।

चुनाव परिणामों का अमेरिका की फेडरल सरकार के कामकाज पर असर पड़ सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को विधेयक पारित कराने के लिए डेमोक्रेट्स पर निर्भर होना पड़ेगा। वैसे, राष्ट्रपति को असीमित अधिकार होते हैं। वे संसद से पास कानूनों को वीटो कर सकते हैं। लेकिन हर मुद्दे पर टकराव से रिपब्लिकन पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। यों भी पार्टी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का विरोध बढ़ रहा है। ट्रम्प ने नतीजों के बाद कहा कि हमें डेमोक्रेट्स का सहयोग लेना पड़ेगा। वे स्वीकार करते हैं, उनकी सरकार द्वारा दूसरे देशों से आए इमिग्रांट्स पर सख्ती को लोगों ने पसंद नहीं किया है।

इमिग्रेशन डोनाल्ड ट्रम्प की राजनीति का मुख्य मुद्दा रहा है। वे 2016 से 2020 के बीच राष्ट्रपति रहते हुए इमिग्रांट्स के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे। 2024 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इस मुद्दे को जीवित रखा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मैगा) के नाम से मशहूर उनके समर्थक भी इमिग्रांट्स का विरोध करते हैं। लेकिन दो साल के भीतर लोगों ने इस मुद्दे को भुला दिया। ईरान युद्ध के कारण तेल, गैस के मूल्य तेजी से बढ़े हैं। मकान किराया सहित जीवन के लिए जरूरी अन्य चीजों की बढ़ती कीमतों ने लोगों को उद्वेलित किया। ट्रम्प इन सबसे बेखबर थे।

2024 के बाद ट्रम्प सरकार की इमिग्रेशन विरोधी एजेंसी आईसीई ने कई राज्यों में छापे मारने का कार्यक्रम चलाया। अवैध इमिग्रांट्स को देश से बाहर निकालने का आक्रामक अभियान छेड़ा गया। हालांकि इसका जमकर विरोध भी हुआ। ट्रम्प ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चुनाव प्रचार में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। ट्रम्प ने एक रैली में कहा, अगर डेमोक्रेट्स और अल सैयद चुनाव जीतते हैं तो वे अमेरिका में जेहादियों को ले आएंगे। लोगों का क्रिसमस मनाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी यह मुद्दा गर्म रखा। ट्रम्प के विभाजनकारी अभियान को देखते हुए अन्य रिपब्लिकन उम्मीदवारों ने भी इमिग्रांट्स और मुसलमानों को निशाना बनाया।

ट्रम्प ने चुनाव से पहले कुछ राज्यों में चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन (जेरीमांडरिंग) कराया। इससे भी अंतिम नतीजों पर फर्क नहीं पड़ा। अपार धन की ताकत भी चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकी। रिपब्लिकन पार्टी को कई अरबपतियों ने डेमोक्रेट्स के मुकाबले ज्यादा चंदा दिया है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलोन मस्क ने चार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा लगाए। उन्होंने अकेले टेक्सास में रिपब्लिकन केन पैक्सटन के चुनाव पर दो हजार करोड़ रुपए खर्च किए। स्पेसएक्स, टेस्ला और एक्स के मालिक मस्क के टेक्सास में कई कारोबार चलते हैं। फिर भी, पैक्सटन को डेमोक्रेट जेम्स टेलेरिको ने हरा दिया। ट्रम्प ने 2024-25 में मस्क को प्रशासन तंत्र की कार्यप्रणाली सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मस्क ने सरकारी सक्षमता विभाग (डीओजीई) के जरिये कई फैसले लिए। ज्यादा विरोध होने पर मस्क ने यह काम छोड़ दिया था।

दूसरे देशों में भी ट्रम्प समर्थक नेताओं के पांव उखड़ गए हैं। ट्रम्प के सत्तारूढ़ होने से कई देशों में दक्षिणपंथी राजनीति को सहारा मिला था। संयोगवश उनमें से कुछ राजनेता अभी हाल में चुनाव हार गए हैं। मसलन सर्बिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वूसिक 12 साल सत्ता में रहने के बाद पराजित हुए। हंगरी में विक्टर ओर्बन पहले ही बाहर हो चुके हैं। ब्राजील में वामपंथी झुकाव रखने वाले राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने फ्लावियो बोलसोनारो को हरा दिया। डॉ. सिल्वा ने चार साल पहले फ्लावियो के पिता जेयर बोलसोनारो को हराया था। ट्रम्प ने फ्लावियो का खुलकर समर्थन किया था। ट्रम्प के एक अन्य प्रमुख सहयोगी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भी सत्ता में बने रहने की संभावनाएं कम हो गई हैं। चुनाव में उनके गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। वहां पूर्व सैनिक अधिकारी गादी आइजनकोट सरकार बनाने की जोड़-तोड़ में लगे हैं।

राजनीतिक उथल-पुथल की हलचल कई यूरोपीय देशों में सामने आई है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, बेल्जियम में युवाओं, छात्रों ने आंदोलन छेड़े हैं। लेकिन फ्रांस में मेरीन ली पेन की दक्षिणपंथी नेशनल पार्टी को काफी समर्थन मिल रहा है। जर्मनी में आल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) ने चांसलर फ्ऱेडरिक मर्ज की सरकार के सामने चुनौती खड़ी की है। यूरोप में मुख्यरूप से महंगाई और बेरोजगारी के विरूद्ध आवाज उठाई जा रही है। इधर, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आर्थिक, सैनिक शक्ति के हिसाब से तो अमेरिका और भारत में काफी अंतर है। लेकिन, ट्रम्प की राजनीतिक प्राथमिकताओं और भारत में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में काफी समानता है।

मोदी सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी की अगुआई में हुए छात्रों के आंदोलन के सामने झुकना पड़ा है। नीट पेपर लीक के विरोध में हुआ आंदोलन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हुआ था। इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुआई में विपक्षी दलों ने मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग के साथ चल रहे अभियान का निशाना मोदी सरकार भी है। चुनाव प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं की कथा तो अनंत साबित हो रही है। चुनाव आयोग भी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए आदेश जारी कर रहा है। इसके बावजूद अब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई है। चुनाव आयोग के बचाव में खड़ी भाजपा सवालों का जवाब देने की बजाय विपक्ष को देशद्रोही, अराजक और विदेशियों का टूलकिट घोषित कर रही है।

भाजपा के सभी शीर्ष नेता कांग्रेस पर घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। वे दावा करते हैं, एसआईआर के तहत जिन 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनमें तीन करोड़ घुसपैठिये हैं। कांग्रेस इन लोगों को बचाने के लिए अभियान चला रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प भी डेमोक्रेटिक पार्टी पर इमिग्रांट्स को बढ़ावा देने के आरोप लगाते हैं।

भाजपा की हिंदुत्व राजनीति में अल्पसंख्यकों की हैसियत दोयम दर्जे की है। उनके खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर हर जगह घृणा फैलाने का अभियान चलाया जाता है। ट्रम्प भी अमेरिका में इमिग्रांट्स और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। एक और मामले में ट्रम्प और भाजपा नेतृत्व के बीच समानता है। यों तो अमेरिका पूंजीवाद का सबसे मजबूत दुर्ग है। लेकिन, ट्रम्प ने पूंजीवाद में नया अध्याय जोड़ा है। उनका प्रशासन मस्क जैसे कुछ अरबपतियों को ज्यादा तवज्जो देता है। अमेरिका में ट्रम्प के साथ मस्क हैं तो भारत में एनडीए सरकार अंबानी, अडानी और अन्य उद्योगपतियों के साथ खड़ी है।

ट्रम्प सरकार और मोदी सरकार के बीच समानताएं यहां खत्म नहीं होती हैं। ट्रम्प ने वहां जैरीमांडरिंग के मार्फत कुछ चुनाव क्षेत्रों का नया सिरे से निर्धारण कराया है। इसके बावजूद ऐसे क्षेत्रों में रिपब्लिकन पार्टी हार गई। भारत सरकार भी चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कराने जा रही है। परिसीमन पर राज्यों में हो रही बैठकों की खबरों से संकेत मिलते हैं कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में उनकी संख्या कम की जाएगी। अल्पसंख्यकों के नाम दूसरे क्षेत्रों में जोड़े जा सकते हैं।

अमेरिका, यूरोप और भारत में सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ उमड़े आक्रोश के कारणों में काफी कुछ समानता है। हर देश की अपनी स्थितियां और कारण हैं। लेकिन इसके मूल में युवा असंतोष, बेरोजगारी, जिंदगी जीने में आ रही मुश्किलों जैसे कारण एक समान हैं। सत्ताधारी नेता और पार्टियां समर्थन हासिल करने और चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को राष्ट्र, धर्म, विदेशियों जैसे मुद्दों से भड़काती हैं। भावनाओं का ज्वार पैदा करती हैं। नफरत फैलाती हैं। लेकिन, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे मुद्दों को कामयाबी मिल जाए। कम से कम अमेरिका और कुछ अन्य देशों का अनुभव फिलहाल तो बताता है कि वोटर को लंबे समय तक भुलावे में रखना मुश्किल है। वह वास्तविक हालातों के आधार पर अपनी पसंद और नापसंद तय करता है।