बंगाल का आखिरी पड़ाव : मछली की कहानी, लापता वोटर और दो राष्ट्रीय नेता

— टी एन अशोक

एसआईआर विवाद की सबसे अनोखी बात यह है कि यह हर वोटर को एक संभावित पीड़ित में बदल देता है। आपका नाम लिस्ट से हटा हो, यह ज़रूरी नहीं है— आपको बस इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कहीं आपका नाम भी तो नहीं हटा दिया गया। एक तरफ़, एक प्रधानमंत्री यह तर्क दे रहे हैं कि मछलियों की सप्लाई कम हो गई है और घुसपैठिए फल-फूल रहे हैं।

बंगाल के चुनावी मौसम में आपका स्वागत है, जहां चुनाव अभियान में राजनीति, प्रचार और सरसों के तेल में कुछ तलने की महक घुली हुई है। रिकॉर्ड के लिए यह दर्ज होना चाहिए कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य चुनावों में से एक का भविष्य अब, कम से कम प्रतीकात्मक रूप से, एक साधारण 'रोहू' मछली पर टिका है - बेरोजग़ारी पर नहीं, उद्योगीकरण पर नहीं, और निश्चित रूप से उन 75,000 करोड़ रुपये की केंद्र सरकार की परियोजनाओं पर तो बिल्कुल नहीं, जो कथित तौर पर ममता बनर्जी के दफ़्तर में धूल फांक रही हैं।

जैसे-जैसे 23 और 29 अप्रैल के मतदान के दिन नज़दीक आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी अभियान के अंतिम चरण में दो ऐसे मंझे हुए पहलवानों की तरह उतरे हैं, जिन्होंने अचानक भोज को लेकर बहस करने का फ़ैसला कर लिया हो। बयानबाज़ी ज़ोरों पर है। आरोपों की बौछार हो रही है और कोलकाता के भीड़भाड़ वाले मछली बाज़ारों में कहीं, एक हैरान-परेशान मछली बेचने वाला सोच रहा है कि देश के सबसे शक्तिशाली राजनेता अचानक उसकी मछली में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं।

'15 सालों में, वे आपको मछली भी नहीं दे पाए,' मोदी ने हल्दिया में एक रैली में गरजते हुए कहा। यह एक ऐसी बात थी जो सुनने में तब तक बहुत असरदार लगती है, जब तक आप उसके पीछे के तर्क को समझने की कोशिश नहीं करते। इसके निहितार्थ— कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल में मछली की आपूर्ति कमज़ोर पड़ गई है— को उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी अहम सूचना जैसी गंभीरता के साथ पेश किया। मोदी, जो एक ऐसी पार्टी का नेतृत्व करते हैं जो कभी-कभी भारत की बेहद विवादित 'बीफ़ बनाम ब्रिस्केट' (मांस खाने से जुड़ी) बहसों में गलत पक्ष पर खड़ी पाई गई है, के बयान से ऐसा लगा कि उन्हें खान-पान से जुड़ी एक नई एकजुटता मिल गई है।

बनर्जी, जो किसी और को अपनी बातों में मसाला लगाने का मौका देकर आज इस मुकाम तक नहीं पहुंची हैं, ने इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। 'मछली तो हर बाज़ार में मिलती है,' उन्होंने उत्तरी 24 परगना में एक रैली में पलटकर जवाब दिया। उनके अंदाज़ से ऐसा लग रहा था, जैसे वह किसी बहुत ही सुस्त छात्र को कोई ऐसी बात समझा रही हों, जो अपने आप में ही सच हो।

महज़ अड़तालीस घंटों के अंदर, एक ऐसा चुनावी अभियान, जो अब तक विकास, कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक वैधता जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा था, बड़ी ही चालाकी से एक कहीं ज़्यादा गहरे और दिल को छूने वाले मुद्दे में बदल गया।

यह बात, ध्यान देने लायक है, पूरी तरह से बेमतलब नहीं है। बंगाल का 'माछ-भात' — यानी मछली और चावल — सिर्फर् पेट भरने का ज़रिया नहीं है। यह एक पूरी जीवन-गाथा है। यह वह भोजन है, जो कैलेंडर तय करता है, त्योहारों की पहचान कराता है, और ज़ोर-शोर से यह दावा करता है कि एक बंगाली, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी कुछ भी क्यों न कहे, हमेशा एक बंगाली ही रहेगा।

मोदी, जो अब इस सांस्कृतिक 'पानीÓ में उतर रहे हैं, जिसके दोहरे अर्थ हैं, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी काम करने की कोशिश कर रहे हैं: बंगाल की पहचान के एक प्रतीक को उसी पार्टी के खिलाफ़ इस्तेमाल करना, जो लंबे समय से खुद को उस पहचान का रखवाला बताती आई है। यह कोशिश कामयाब होगी या नहीं, यह तो बाद की बात है।

लेकिन अगर मछली इस चुनावी अभियान का सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरने वाला विवाद है, तो 'एसआईआर'— इस अभियान का सबसे ज़्यादा विस्फोटक मुद्दा है। बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि 90 लाख से भी ज़्यादा नाम—जो शायद पिछले मंगलवार तक इस दुनिया में मौजूद थे— को मतदाता सूची से हटा दिया गया है। भाजपा ने इसे चुनावी मौसम का 'नाटक' कहकर खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच का वादा किया है। वहीं, बनर्जी ने यह वादा किया है कि जब तक कोई अगला आदेश नहीं आ जाता, वह पूरे ज़ोर-शोर से इस आरोप को दोहराती रहेंगी।

एसआईआर विवाद की सबसे अनोखी बात यह है कि यह हर वोटर को एक संभावित पीड़ित में बदल देता है। आपका नाम लिस्ट से हटा हो, यह ज़रूरी नहीं है— आपको बस इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कहीं आपका नाम भी तो नहीं हटा दिया गया। एक तरफ़, एक प्रधानमंत्री यह तर्क दे रहे हैं कि मछलियों की सप्लाई कम हो गई है और घुसपैठिए फल-फूल रहे हैं, जबकि 75,000 करोड़ रुपये के विकास कार्य ठप पड़े हैं; तो दूसरी तरफ़, एक मुख्यमंत्री यह तर्क दे रही हैं कि 90 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से 'भूत' की तरह हटा दिए गए हैं, और अगर आपने इन लोगों को राज करने दिया, तो अगली बारी आपकी हिलसा मछली की होगी।

भाजपा का आखिरी तर्क, मोटे तौर पर, शासन का हिसाब-किताब है। टीएमसी का आखिरी तर्क, मोटे तौर पर, पहचान को लेकर एक चेतावनी है। दोनों ही चुनावी अभियान को, शायद स्वाभाविक रूप से, लोकतांत्रिक राजनीति के सबसे भरोसेमंद ईंधन 'डर' पर आकर मिल गए हैं। अपनी संस्कृति खोने का डर। अपना वोट खोने का डर और, सीधे-सीधे कहें तो, अपनी मछली खोने का डर।

वोटरों के लिए— जिनमें से 90 लाख लोगों के नाम शायद अभी भी वोटर लिस्ट में हों या न हों — यह सब कुछ से कहीं ज़्यादा आसान और कहीं ज़्यादा मुश्किल है: रोज़ी-रोटी, सुरक्षा, और यह शांत भरोसा कि जब वे वोट डालने जाएंगे, तो वोटर लिस्ट में उनका नाम ज़रूर होगा।

बंगाल में दो हफ़्तों से भी कम समय में चुनाव होने वाले हैं। मछली बाज़ार खुले रहेंगे। आरोप-प्रत्यारोप चलते रहेंगे, और चुनावी रैलियों की बयानबाज़ी और वोटिंग बूथ के बीच की उस खाली जगह में कहीं, लाखों बंगाली लोग यह तय करेंगे कि असल में यह चुनाव किस बारे में है।

शायद यह मछली के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी, बंगाल में, चीज़ें कभी भी वैसी नहीं होतीं जैसी वे ऊपर से दिखती हैं।