आंध्रप्रदेश विधान सभा ने GST विधेयक को मंजूरी दी

 आंध्रप्रदेश विधानसभा के आज आहूत एक दिवसीय विशेष सत्र में विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जोरदार हंगामें के बीच वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)विधेयक को मंजूरी दे दी गई। ;

Update: 2017-05-16 14:28 GMT

अमरावती। आंध्रप्रदेश विधानसभा के आज आहूत एक दिवसीय विशेष सत्र में विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जोरदार हंगामें के बीच वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चतकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई तो वित्त मंत्री यानामाला रामकृष्णुडु ने इस विधेयक काे सदन में पटल पर रखते हुए कहा कि विश्व में नई कर व्यवस्था अपनाई जा रही है और देश को इस नए कर की आवश्यकता है।

इस कर के लागू होने के बाद अन्य रूपों में प्रभावी दूसरे कर स्वत: समाप्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चन्द्रबाबू नायडू ने जीएसटी की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इस कर के लागू होने के बाद केन्द्र और राज्यों की ओर से जारी अन्य कर खुद ही निष्प्रभावी हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के तहत ही जीएसटी को लेकर आई।  नायडू ने कहा कि अार्थिक सुधारों के बाद यह विधेयक सबसे बडी पहल है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्वि में मददगार साबित होगा।

 नायडू के भाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया और वे राज्य के किसानों की हालत पर चर्चा की मांग करने लगे। इनका कोलाहल इतना ज्यादा था कि मुख्यमंत्री का भाषण भी सुनाई नहीं पड़ रहा था।

विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।इनकी नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष के शिवा प्रसाद राव ने सभी औपचारिकताआें को पूरा किया और जीएसटी विधेयक को पारित होने की घाेषणा की। इसके बाद उन्होनें विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चकाल के लिए स्थगित कर दी।
 

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