महिलाओं के प्रति असुरक्षा का माहौल : सिसोदिया

  दिल्ली में महिलाओं के प्रति असुरक्षा का माहौल है और इसमें अवैध शराब की बिक्री भी एक वजह है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आबकारी विभाग को सभी सूचनाएं दे रहे हैं;

Update: 2017-11-18 13:26 GMT

नई दिल्ली।  दिल्ली में महिलाओं के प्रति असुरक्षा का माहौल है और इसमें अवैध शराब की बिक्री भी एक वजह है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आबकारी विभाग को सभी सूचनाएं दे रहे हैं और विभाग इनके खिलाफ सघन छापेमारी करेगा। दिल्ली महिला आयोग को महिला सुरक्षा दल का काम दे रहे हैं और तीन स्थानों पर डेढ़ माह में, हम सिविल डिफेंस वॉलियंटर्स देंगे और वह वॉलिएंटर्स की तैनाती करेंगी। 

यह वॉलिएंटर्स दिल्ली पुलिस को सूचित करेंगी व जागरूकता अभियान चलाएंगी और गैर कानूनी काम की सूचना पुलिस को देंगी। ये दल मोहल्ले में कैसे काम करेंगे, इस पर चर्चा हुई है क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग की भूमिका में होंगी टकराव नहीं होगा। समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया है वह मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लेकर आएगा।

दिल्ली महिला आयोग ने बताया कि 10 दिनों से स्वाति मालीवाल रातों में संघर्ष कर रही हैं, महिलाओं के अपराध हो रहे हैं। डेढ़ साल की बच्चियों के संग दरिंदगी हो रही है, रोजाना छह महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं। हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध किया है और 11 दिनों से सत्याग्रह चल रहा है, मैं अब तक घर नहीं गईं। करीबन 12 हजार शिकायतें सुनी हैं लेकिन जमीन पर स्थिति वास्तव में चिंताजनक है।

मैंने कई बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, शौचालय, पुलिस थाना में गए और देखा कि हालात कितने खराब हैं। होलांबी कलां, शालीमार बाग में खुले में शराब की बिक्री होती है और उनमें कोई डर नहीं है। महिलाएं कह रही थीं कि वह पुलिस को हफ्ता जाता है, आबकारी विभाग को भी सख्ती दिखाना होगा। निर्देश दिए हैं कि आबकारी विभाग सजग हो जाए। 

महिला सुरक्षा दल अच्छी योजना है और इससे महिलाओं को सशक्त किया जा सकेगा। पुलिस से जवाब मांगा जाएगा और इसमें पुरुषों को भी जोड़ा जाएगा।  सरकार सिविल डिफेंस वालंटियर्स देगी और इसके बाद हम पुलिस के साथ मिलकर काम कर सकेंगे।

जहां अंधेरा है उनसे भी सवाल पूछा जाएगा और विभिन्न एजेंसियों से सभी कार्य करवाए जाएंगे। स्वाति ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में यह परियोजना लागू की जाएगी। 

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