यमुना प्राधिकरण के बजट में 23 फीसदी की बढ़ोत्तरी, 5624.960 करोड़ के बजट पर लगी मुहर

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 23 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। प्राधिकरण बोर्ड ने 5624 करोड़ रुपये के बजट पर मुहर लगा दी। विकास कार्यों के लिए बजट में 26 प्रतिशत और जमीन खरीद की मद में 20 प्रतिशत बजट की वृद्धि की गई है। वहीं, प्राधिकरण ने आवासीय भूखंडों से लेकर ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक, कॉरपोरेट ऑफिस, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मॉल आदि के लिए करीब 40 प्रतिशत जमीन की कीमत बढ़ा दी है।

यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक सोमवार को चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, एसीईओ मोनिका रानी, एसीईओ रवींद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया आदि शामिल हुए। नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी समेत तमाम अधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए।

बैठक में प्राधिकरण का आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड ने 5624 करोड़ रुपये के बजट पर मुहर लगा दी। भूमि अधिग्रहण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 1530 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा।

यमुना प्राधिकरण ने 801 करोड़ रुपये बतौर ऋण वापस करेगा। अन्य मदों में 15 करोड़ रुपये वापस करने का लक्ष्य रखा गया है। यमनुा प्राधिकरण ने एविएशन हब के लिए भवन नियमावली पर मुहर लगा दी। अभी तक प्राधिकरण के पास एविएशन हब के लिए भवन नियमावली नहीं थी। यह नियमावली जेवर एयरपोर्ट में लागू होगी। एयरपोर्ट का क्षेत्र यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आता है।

यमुना प्राधिकरण में अब जमीन खरीदना हुआ महंगा, आवंटन दर 40 फीसदी बढ़े

लखनऊ में सोमवार को यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में आवंटन दर बढ़ाने का फैसला लिया गया। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि आवासीय भूखंडों की आवंटन दर में 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब आवासीय भूखंड 24600 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलेंगे।

सीईओ ने बताया कि औद्योगिक भूखंडों की दर छह श्रेणी में है। अधिकतम दर 9668 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक थी, जिसे अब 13542 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसमें करीब 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। आईटी में भी छह श्रेणी बनाई गई हैं। अब आईटी की अधिकतम आवंटन दर 16300 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई है। संस्थागत की भी छह श्रेणी हैं। इसकी अधिकतम आवंटन दर 14280 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई है। बिजलीघर, मिल्क बूथ, धार्मिक स्थल और अस्पताल की आवंटन दर में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

 

व्यावसायिक संपत्ति की दो श्रेणी हैं। इसमें अभी अधिक आवंटन दर 46000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। अब इसे बढ़ाकर 59100 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस के लिए अलग दर तय की गई है। इसमें सिर्फ पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब इसमें आवंटन 7010 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से होगा। पहले यह दर 6660 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी।

प्राधिकरण ने 10370 डिफाल्टर आवंटियों को भूखंड बचाने का दिया मौका

यमुना प्राधिकरण बकायेदार आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना पहली मार्च से लागू करेगा। यह योजना तीसरी बार लागू की गई है। प्राधिकरण में वर्तमान में सभी योजनाओं में 10370 डिफाल्ट आवंटी हैं। इन पर 4360.80 करोड़ रुपये बाकी है। इस बार डिफाल्ट धनराषि तथा भविष्य की देय किस्तों के मूल प्रीमियम को मिलाकर बकाया बनाया जाएगा। इसमें से केवल जुर्माना माफ किया जाएगा।

ग्रुप हाउसिंग की योजना निकालेगा प्राधिकरण

प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग की नई योजना निकालने का निर्णय लिया है। योजना में तीन भखूण्ड निकाले जायेंगे। ये भूखण्ड सेक्टर-22 डी में हैं। इनमें से एक भूखण्ड 60 हजार वर्गमीटर तथा दो भूखण्ड 45-45 हजार वर्गमीटर के होंगे।

कम्पोजिट विद्यालयों के उच्चीकृत को मिली मंजूरी

प्राधिकरण ने परिषदीय कम्पोजिट विद्यालयों को अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालयों के रूप में उच्चीकृत करेगा। इसमें 12 विद्यालयों के निर्माण एवं व्यवस्थापना पर 15.64 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रथम चरण में ग्राम तिरथली, अहमदपुर चैरोली, जौनचाना, जेवर खादर, पचैकरा, आरएण्डआर साइट जेवर बांगर के कम्पोजिट विद्यालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम डूंगरपुर रीलका, ठसराना, मोहम्मदपुर जादौन, अट्टा फतेहपुर, दनकौर और भट्टा के कम्पोजिट विद्यालय द्वितीय चरण में शामिल किए जाएंगे।

मथुरा के गांव सैदपुर में बनेगा वृहद गौ-संरक्षण केंद्र

मथुरा जिले की महावन तहसील के ग्राम सैदपुर में वृहद गौ-संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इसका निर्माण प्राधिकरण करा रहा है। इसमें से 5.933 हेक्टेयर जमीन है। इसमें से 4.315 हेक्टेयर भूमि बंजर है। इसका पुर्नग्रहण प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके निर्माण पर पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मास्टर प्लान 2041 में शामिल होग 55 गांव

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद तहसील के 13 ग्राम तथा खुर्जा तहसील के 42 ग्रामों को यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में शामिल किया जा चुका है। बोर्ड ने इन 55 गांवों को सम्मिलित करते हुये 2041 के मास्टर प्लांन में संशोधन पूर्व से कार्य देख रही संस्था मैसर्स मार्श प्लानिंग एवं इंजीनियरिंग सर्विसेज से कराये जाने का निर्णय लिया है।

एयरपोर्ट से लगे सात गांव में सीधे जमीन क्रय करेगा प्राधिकरण करेगा

प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट से लगे औद्योगिक सेक्टर-21, 28, 29, 32, 33, 10 और सेक्टर-9 में किसानों से आपसी सहमति से भूमि खरीदने का निर्णय लिया है। इसी तरह जेवर एयरपोर्ट के उत्तर, पूर्व व पश्चिम साइट से पेरीफेरल रोड का निर्माण किया जाना है। इसके लिए 500 मीटर की चैड़ाई में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

टप्पल लाॅजिस्टिक पार्क के लिए 364 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण

टप्पल लाजिस्टिक पार्क के लिए ग्राम डोरपुरी व स्यारौल की लगभग 364 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ का आवंटित होग भूखंड

एयरपोर्ट का विकास यमुना इन्टरनेशनल एयरपोर्ट प्रालि कम्पनी कर रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ करेगा। सीआईएसएफ के आवास के लिए प्राधिकरण ने भूखण्ड सेक्टर-22ए में 55219.178 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित करने का फैसला लिया है। यह भूंखड नीलामी से अलग रहेगा। इसको ग्रुप हाउसिंग की आवंटन के समय प्रचलित दर पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त पैसा लिए जाने का निर्णय लिया गया है। शासन ने नगर पंचायत टप्पल को विखण्डित कर दिया है। वर्तमान में टप्पल का यह क्षेत्र यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में है। नगरीय क्षेत्र यथा टप्पल, डोरपुरी व श्योरौल में कार्यरत 70 सफाई कर्मियों को यमुना प्राधिकरण में समायोजित किया गया है।

यमुना प्राधिकरण के भूखंड आवंटन दरों में की बढ़ोत्तरी

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने किसानों की मुआवजा दर में 3100 रूपये प्रतिवर्गमीटर से वृद्धि की है, इसलिए बोर्ड ने प्राधिकरण के आवंटन दर में भी 40 फीसदी बढ़ोत्तरी करने का निर्णय

मद का नाम प्रस्तावित बजट (करोड़ रुपये में)

• भूमि अधिग्रहण                                        1851
• विकास एवं निर्माण कार्य                          1395
• जेवर एयरपोर्ट (अंशदान)                           805
• मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी                          500

श्रेणी वर्तमान आवंटन दर वृद्धि के बाद आवंटन दर

• आवासीय                                                 18510 24600
• ग्रुप हाउसिंग                                           23140 30750
• संस्थागत                                              10450 14280
• कॉरपोरेट आफिस                                    16970 23770
• आईटी                                                   11630 16300
• औद्योगिक                                              9668 13542
• व्यावसायिक                                          46000 59100
• बिजलीघर/मिल्क बूथ                              8070 11310
• धार्मिक स्थल                                         6900 9670
• अस्पताल                                              15450 21650

(आवंटन दर रुपये/प्रति वर्ग मीटर में है )

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