प्रदेशभर में कर्मचारियों को नए दर पर महंगाई भत्ता दिया जाए : झा

रायपुर।  प्रदेश के कोषालयो में सांतवां वेतनमान  का निर्धारण कर जुलाई  माह का देयक को 1 अगस्त से बढ़ा  हुआ। वेतन कर्मचारियों को प्राप्त  हेागा। कोषालयों में जमा  होना प्रारंभ हो गया हेै।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा तदाशय का नपया साफ्टवेयर  भी तैयार कर दिया गया है। किेन्तु  प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी को 1 जुलाई से महंगाई  भत्ता  0 प्रतिशत देने का  निर्देश दिया है।

 इससे प्रदेश के कर्मचारी नाराज है। बिलासपुर  में प्रांताध्यक्ष  पी  आर यादव के नेतृत्व मेंं  जंगी प्रदर्शन भी किया जाकर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन  सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय  प्रवक्ता विजय कुमार झा, जिला  शाखा अध्यक्ष इंदरिश खान, प्रांतीय उपाध्यक्ष  अजय तिवारी,  ने बताया कि नए  वेतनमान में मंहगाई भत्ता 0 प्रतिशत देना अनुचित  है।

 केन्द्रीय  कर्मचारियों को  1 जनवरी 2016 से  पुनीक्षित  वेतन में 0 प्रतिशत महंगाई भत्ता  दिया गया था।  इसके  पश्चात उन्हें  जुलाई 16 में 4 प्रतिशत तथा जनवरी 2017 में 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया गया।  वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को नए वेतनमान में 7 प्रतिशत मंहगाई भत्ता  मिल रहा है। फिर राज्य सरकार के लोक सेवको को 7 प्रतिशत  पीछे क्यों ले जा रही है।

वित्त विभाग के स्पष्ट  आदेश न होने से पुनरीक्षित वेतनमान में सभी भत्ते पुरानी दरों पर दिए जा रहे है।  पांचवे से छठवें  वेतनमान  में किए गए  प्राप्त त्रुटि को पुन: दोहराया जा रहा  है। प्रदेश के कर्मचारी नया वेतनमान में पुराने भत्ते  के साथ  वेतन प्राप्त करेगें।  जिसमें से  नगर क्षति पूर्ति भत्ता  75/- रूपये वाहन भत्ता, 100रूपये गृहभाडा भत्ता,  10 प्रतिशत मेंडिकल भत्ता, 200 रूपये कम्प्यूटर भत्ता 250 रूपये की प्राप्त  होगे। चूंकि  वेतनमान  1 जून 16 से लगू  हुआ है।

 इसलिये इस तिथि के बाद तथा  30 जून 2017 तक सेवानिवृत्ति   कर्मचारियों को पेंशन, गे्रजुएटी, के संबंध में आदेश जारी न होने से उन्हेंं भी पुराने दर पर निर्धारण करने  हेतु बाध्य होना पडेगा। प्रदेश के कोषालयों में प्रत्येक माह की  25 तारिख  से वेतन देयक जमा होना  प्रारंभ  हो जाता है7   इसीलिए  शासन ने आज  25  जुलाई को  नवीन साफ्टवेयर तैयार किया गया है। 

  जिसमें महंगाई भत्ता  0 प्रतिशत तथा अन्य भत्तो विविध  भत्ते के रूप में  माना गया है। इस प्रकार सरकार भी केन्द्र व राज्य के बीच खाई पैदा कर रही है। इससे कर्मचारी  आन्दोलित  होगें। संघ के प्रांताध्यक्ष  पी आर यादव , महामंत्री  विजय कुमार झा,  जिला शाखा अध्यक्ष इंदरिश  खान, संभागीय अध्यक्ष  उमेश मुदलियार, प्रांतीय उपाध्यक्ष अजय तिवारी, श्रीमति दीपमाला ने मुख्यमंत्री डॉ. रामन सिंह, वित्त सचिव से मांग की है कि  तत्काल महंगाई भत्ता के आदेश को संशोधन किया जावे, संशोधित किया जावें। अन्य भत्ते  भी केन्द्रीय कर्मचारियों के समकक्ष  दिया  जावें।