आरजी कर कांड: पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुसीबत बढ़ी, सरकार ने ईडी को दी कार्रवाई की मंजूरी

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार से आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ करोड़ों रुपए के वित्तीय अनियमितता मामले में आरोप तय करने की मंजूरी मिल गई।

घोष के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू करने की ईडी की अनुमति को तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने लंबे समय तक रोक रखा था।

हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि आरजी कर वित्तीय अनियमितता मामले और अगस्त 2014 में उसी अस्पताल की एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में त्वरित जांच और न्याय सुनिश्चित करने में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा।

आरजी कर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में सुनवाई प्रक्रिया लंबे समय से लंबित थी क्योंकि पिछली राज्य सरकार ने घोष के खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि, अब बाधाएं दूर हो गई हैं और उनके खिलाफ सुनवाई प्रक्रिया फिर से शुरू होगी।

ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने घोष के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है।

घोष को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था और बाद में ईडी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच प्रक्रिया में प्रवेश किया।

ईडी ने अपने पहले आरोप पत्र में घोष को वित्तीय अनियमितताओं के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक बताया था। लेकिन घोष के खिलाफ आरोप तय नहीं हो सके।

नियम के अनुसार, यदि राज्य में किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति को फंसाना हो, तो उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करके मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक है।

घोष के खिलाफ राज्य स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी आवश्यक थी, जिसे पिछली सरकार के दौरान लंबे समय तक रोक कर रखा गया था।

ईडी के आरोप पत्र में घोष के अलावा दो मीडिया उपकरण ठेकेदारों, बिप्लब सिन्हा और सुमन हाजरा के नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किए गए हैं। यह इस मामले में ईडी द्वारा दाखिल किया गया पहला आरोप पत्र है।

इस बीच, सीबीआई ने भी इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।