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केंद्र सरकार ने तीन लाख 21 हज़ार मकान बनाने के निर्माण को मंजूरी दी

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास याेजना - शहरी के अंतर्गत 18 हजार 203 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा, पश्चिम...

तमिलनाडु की पार्टियों ने केंद्र सरकार का किया विरोध

कावेरी विवाद: केंद्र सरकार ने न्यायालय से तीन महीने की मोहलत मांगी

सीएमबी गठन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे स्टालिन हिरासत में लिए गए

एससी/एसटी एक्ट: दलित संगठनों के विरोध से झुकी सरकार, दायर की पुनर्विचार याचिका

प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी: चंद्रशेखर राव

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को कहा कि बुनियादी नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने फर्जी...

एससी/ एसटी एक्ट मामले में 10 दिन बाद होगी सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार निवारण कानून मामले में अपने 20 मार्च के आदेश पर रोक लगाने से फिलहाल इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति आदर्श...

सीएमबी मामले पर तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन, रेल और सड़क मार्ग हुए बाधित

चेन्नई। कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) का गठन करने की मांग को लेकर तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन चौथे दिन बुधवार को जारी रहा। प्रत्यक्षदर्शी व अधिकारियों के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने रेल व सड़क...

रात के अंधेरे में किया जा रहा सड़क निर्माण

ठेकेदारों पर मनमानी का आरोप, अधिकारी मौन रतनपुर। केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करोड़ों की लागत से बनाई जा रही सड़क निर्माण कार्य में लगातार अनियमितता बरती जा...

छत्तीसगढ़: देश का पहला वनधन केंद्र खोला जाएगा

बीजापुर। केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ के बीजापुर जिले में देश का पहला वनधन केंद्र खोला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अपने प्रस्तावित दौरे के दौरान इस केंद्र की आधारशिला...

उपराज्यपालों का वेतनमान अब केंद्र सरकार के सचिव पद के समकक्ष होगा

नयी दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों का वेतनमान अब केन्द्र सरकार के सचिव पद के समकक्ष होगा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज अपनी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री...

एससी/ एसटी कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कमजोर हुआ : केंद्र

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून से संबंधित उसके फैसले से देश में दुर्भावना, क्रोध एवं असहजता का भाव पैदा हुआ...

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