अपराध के बढ़ते आंकड़ों पर आप का केंद्र पर हमला

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी ताजा आंकड़ों पर आज आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में 2016 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। भाजपा के शासनकाल में दिल्ली देश की अपराध राजधानी बनी हुई है और दिल्ली पुलिस एवं केंद्र सरकार जवाबदेही के लिए तैयार तक नहीं है।

दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी ताजा आंकड़े ये दर्शाते हैं कि भाजपा न तो दिल्ली की जनता की सुरक्षा कर पा रही है और ना तो उन राज्यों की जनता की सुरक्षा कर पा रही है जहां भाजपा की सरकार है। आप नेता दिलीप पांडे ने कहा कि दिल्ली अपराध में अव्वल स्थान हासिल कर रहा है और दिल्ली के सातों भाजपा के सांसद पूरी तरह से सुन्न हैं और कहीं भी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और दिल्ली की जनता की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

पांडे ने साथ ही कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार-बार केंद्र सरकार को दिल्ली पुलिस में खाली पड़ी रिक्तियों को भरने के लिए कहा है लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आप की महिला विधायक अल्का लाम्बा ने कहा कि वर्ष 2016 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े 41,761 की संख्या में सामने आए हैं, उसमें से अकेले दिल्ली में 13803 दर्ज किए गए हैं, अर्थात् दिल्ली सभी राज्यों में आंकड़ों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा रखती है जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

आप नेताओं ने कहा कि दिल्ली में महिला थानों की स्थापना की जाए, 33 प्रतिशत महिला फोर्स को आरक्षण मिले, एसटीएफ के गठन में केंद्र और दिल्ली दोनों सरकार के नुमाइंदे हो, थाना स्तर पर कमेटी का गठन होना चाहिए, छह महीने के अंदर रेप केस पर ट्रायल होना चाहिए।

आप विधायक राखी बिरला ने कहा कि दिल्ली की सरकार ने हाल ही में डीटीसी और कलस्टर की बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है और महिलाओं की सुरक्षा पर 6050 बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है।

हमने महिला आयोग के बजट को तीन गुना बढ़ाया है व पूरी दिल्ली में विधायकों को डार्क स्पॉट्स में लाइट लगाने को कहा है व सरकार 1.40 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही हैं। उन्होंने फिर दोहराया यदि केंद्र सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती और पुलिस नहीं संभाल पा रही तो दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार को दे दे।