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पर्रिकर ने गोवा के लोगों को धन्यवाद देकर बजट पेश किया

एजेंसी

पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को मुम्बई के लीलावती अस्पताल से निकलने के कुछ घंटों बाद ही नाटकीय ढंग से गोवा विधानसभा में आकर गोवा...

जीएसटी संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

वामपंथी दलों के विरोध के बीच लोकसभा में ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक पेश

मप्र विधानसभा में 89 हजार करोड़ से अधिक का लेखानुदान पेश

तेलंगाना ने पेश किया 1.82 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट

लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक पेश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 पेश किया। सरकार के इस कदम का हालांकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने...

नागरिकता संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) पेश करने वाले हैं। यह विधेयक लोकसभा के दैनिक कामकाज के तहत सूचीबद्ध है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस विधेयक...

केंद्र लोकसभा में 'नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र वधेयक' करेगा पेश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में 'नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022' पेश करेगी। कानून मंत्री किरेन रिजुजू नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम,...

बिजली संशोधन विधेयक मानसून सत्र में पेश किया जाएगा

नई दिल्ली। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को संसद के मानसून सत्र तक का समय मिला है, ताकि वह सदन के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश कर सके। लोकसभा बुलेटिन (3 मार्च, 2023 का भाग-2) में कहा गया है, "माननीय लोकसभा...

अमित शाह ने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले तीन विधेयकों को किया पेश

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोक सभा में 1860 में बने आईपीसी, 1898 में बने सीआरपीसी और 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट को गुलामी की निशानी बताते हुए इन तीनों विधेयकों की जगह...

महिला आरक्षण बिल को मंत्रिमंडल की मंजूरी, आज संसद में हो सकता है पेश

नई दिल्ली। देश की नई संसद में दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार से शुरू होने जा रही है और बताया जा रहा है कि देश के नए संसद भवन में देश के लगभग आधी आबादी यानी महिलाओं से जुड़ा...

असम सरकार अगले साल फरवरी में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए पेश करेगी विधेयक

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि फरवरी 2024 में असम विधानसभा के आगामी सत्र में बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। उनके अनुसार, कई लोगों और संगठनों...