लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक पेश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 पेश किया। सरकार के इस कदम का हालांकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे मजदूर विरोधी विधेयक बताया और इसे श्रम मुद्दों पर संसदीय स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की।

विधेयक के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि विधेयक मजदूरों के अधिकारों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मजदूरों से संबंधित 44 कानूनों को चार कोडों में बदलकर श्रम कानूनों में सुधार करने की सरकार की पहल का हिस्सा है।

इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक को मंजूरी दी थी, जो श्रम सुधारों के तहत तीसरा कोड है।

विधेयक में दो-सदस्यीय न्यायाधिकरण (एक सदस्य के स्थान पर) की स्थापना का प्रावधान है। इस प्रकार एक अवधारणा पेश की गई है कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों को संयुक्त रूप से स्थगित किया जाएगा और शेष को एकल-सदस्य द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के परिणामस्वरूप किया जाएगा।

इस दौरान यह भी कहा कि री-स्किलिंग फंड का उपयोग श्रमिकों को क्रेडिट करने के लिए निर्धारित तरीके से किया जाना है।

विधेयक में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की परिभाषा भी दी गई है और इससे किसी भी नोटिस की अवधि नहीं होगी और छोड़े गए मुआवजे पर इसका भुगतान नहीं होगा।

यह विधेयक सरकारी अधिकारियों के साथ जुर्माने के विवादों के लिए शक्तियों को निहित करने का भी प्रावधान करता है, जिसमें जुर्माने के रूप में दंड का बोझ कम होता है।

औद्योगिक संबंधों पर मसौदा कोड तीन केंद्रीय श्रम अधिनियमों व्यापार संघ अधिनियम-1926, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम-1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रासंगिक प्रावधानों को सरल और युक्तिसंगत बनाने के बाद तैयार किया गया है।