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मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बना रही कांग्रेस

कांग्रेस आगामी मानसून सत्र के दौरान पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करने वाले और अभी तक लापता आतंकवादियों के ठिकानों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की मध्यस्थता के बार-बार किए गए दावों और बिहार में चुनावी धांधलियों जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल-जवाब करेगी

मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बना रही कांग्रेस
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नई दिल्ली। कांग्रेस आगामी मानसून सत्र के दौरान पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करने वाले और अभी तक लापता आतंकवादियों के ठिकानों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की मध्यस्थता के बार-बार किए गए दावों और बिहार में चुनावी धांधलियों जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल-जवाब करेगी।

कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को सीपीपी की रणनीतिक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए।

बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए, राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि पार्टी ने आगामी सत्र के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लगभग तीन महीने बीत चुके हैं। लेकिन, आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं है, वे कहां गायब हो गए?

उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में लापरवाही और ढिलाई बरतने के अलावा, सरकार दोषियों को पकड़ने और उन्हें सजा देने में भी विफल रही है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार-बार किए जा रहे, उन दावों का भी ज़िक्र किया, जिनमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम में मध्यस्थता की थी, जब संघर्ष में भारत की स्थिति प्रमुख थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप के दावों पर भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस सरकार से जवाब मांगेगी। पार्टी महाराष्ट्र, हरियाणा और अब बिहार जैसे राज्यों में चुनावी धांधली का गंभीर मुद्दा उठाएगी। मौजूदा हालात में चुनाव प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश भर में, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में महिलाओं और अनुसूचित जातियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों का मुद्दा भी उठाएगी। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और बिहार में आगामी चुनाव से पहले चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाया जाएगा।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि मानसून सत्र से पहले इंडिया ब्लॉक के साझेदारों की एक बैठक आयोजित की जाएगी ताकि रणनीतियों का समन्वय किया जा सके और संसद के दोनों सदनों में सामूहिक रूप से मुद्दे उठाए जा सकें।


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