महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने 5,000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती को मंजूरी दी
मुंबई, महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि राज्य के चिकित्सा केंद्रों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में 5,000 नए पदों की भर्ती को मंजूरी दे दी है।
मुंबई, महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि राज्य के चिकित्सा केंद्रों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में 5,000 नए पदों की भर्ती को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने घोषणा की कि भर्ती प्रक्रिया में इस सप्ताह तेजी लाई जाएगी।
आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर, 1,400 डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र तत्काल जारी किए जा रहे हैं, और अतिरिक्त 600 डॉक्टरों की भर्ती शीघ्र ही की जाएगी।
इसके अलावा, हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद, 1,900 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के पदों को भी शीघ्र ही भरा जाएगा।
मंत्री ने कहा कि इन नई मंजूरियों और तत्काल डॉक्टर नियुक्तियों के साथ, राज्य के सभी अस्पताल जल्द ही आवश्यक कर्मचारियों, चिकित्सा उपकरणों और सुविधाओं से सुसज्जित हो जाएंगे।
विधायक सुधीर मुनगंटीवार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री आबिटकर ने बताया कि उप-जिला अस्पतालों के लिए लंबित धनराशि एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी।
राज्य ने लंबित निर्माण परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले उन अस्पताल भवनों को धनराशि आवंटित की है जो 50 प्रतिशत, 70 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं।
कोविड-19 महामारी के दौरान सेवा देने वाली आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य संविदा कर्मचारियों के बकाया का भुगतान भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
संविदात्मक कर्मचारियों के वेतन, भविष्य निधि (पीएफ) और ईएसआईसी अनुपालन से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वाली तृतीय-पक्ष भर्ती एजेंसियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मंत्री ने बताया कि दो-तीन एजेंसियों को पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर दोषी संगठनों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
इसके अलावा, मंत्री आबिटकर ने आज राज्य विधानसभा में कहा कि स्वास्थ्य विभाग जल्द ही महाराष्ट्र के सभी नर्सिंग कॉलेजों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करेगा ताकि सख्त अनुशासन, नियमितता और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने यह जानकारी विधायकप्रवीण दटके द्वारा गोंदिया के जिला सामान्य अस्पताल के अंतर्गत सरकारी नर्सिंग प्रशिक्षण विद्यालय में कथित तौर पर खाद्य विषाक्तता की घटना के संबंध में उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए दी।
