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एक छिपकली की खातिर थमेगी तेल और गैस ड्रिलिंग!

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शुक्रवार को अधिकारियों ने दक्षिण-पूर्वी न्यू मेक्सिको और पश्चिमी टेक्सस के रेतीले इलाकों में पाई जाने वाली 2.5 इंच लंबी ड्यून्स सेजब्रश छिपकली को...

कंबोडिया में नौकरी के नाम पर ठगे जा रहे भारतीय

भारत में महिलाएं क्या सांसद बनने पर भी सुरक्षित नहीं

नील नदी की दबी हुई शाखा की खोज

लोकसभा चुनाव: क्यों जरूरी है मतदान के सही आंकड़ों का सामने आना

इस तरह जलवायु लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएगा जर्मनीः अदालत

बर्लिन-ब्रांडेनबुर्ग की उच्च प्रशासनिक अदालत ने एक पर्यावरण संगठन की तरफ से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद यह निर्देश जारी किए हैं. अदालत का कहना है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे पर्यावरण के...

उस पानी से आप हाथ नहीं धोएंगे, जिसे इस गांव के लोग पीते हैं!

झारखंड के इस गांव में बीमार होने पर खटिया पर लाद कर अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन ये बड़ी दिक्कत नहीं है. पथरीले रास्ते से लंबी चढ़ाई के बाद इतना गंदा पानी मिले कि हाथ धोने का भी मन ना करे, तब पता चलता...

पुरुषों में आत्महत्या से रोकने में कितनी कारगर होगी नई जर्मन नीति

जर्मनी में हर साल करीब 10 हजार लोग आत्महत्या करते हैं. इनमें से तीन-चौथाई पुरुष होते हैं. आत्महत्या को रोकने के लिए यहां राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाई गई है. जर्मनी में हर दिन औसतन 28 लोग आत्महत्या...

बंगाल में इतने 'डमी' उम्मीदवार क्यों उतारे हैं बीजेपी ने?

पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 में से 35 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरने वाली बीजेपी ने इस बार एक नई रणनीति अपनाई है. फिलहाल भारत में जारी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण बंगाल की तमाम...

यूरोप में टेमू के खिलाफ शिकायतों की झड़ी

यूरोप में चीन के शॉपिंग ऐप टेमू के ग्राहकों की संख्या के साथ ही उसे लेकर चिंता भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है. अब यूरोप के कई उपभोक्ता समूहों ने उसके खिलाफ शिकायत करते हुए जांच की मांग की है. यूरोपीय...

लोकसभा चुनाव: क्या इस बार वाराणसी में कोई दे पाएगा मोदी को टक्कर?

वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का एलान करने वाले हास्य कलाकार श्याम रंगीला का नामांकन खारिज हो गया है. इस सीट पर 41 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था जिनमें 33 का नामांकन खारिज...

भारत सरकार ने सीएए के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र देना किया शुरू

भारत सरकार ने नए नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत आवेदकों को भारत की नागरिकता के प्रमाणपत्र देने शुरू कर दिए हैं. यह कानून संसद से दिसंबर, 2019 में ही पारित हो गया था लेकिन इसके नियम मार्च, 2024 में लाए...

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