हूथियों से लड़ाई में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से भी मांगी मदद

अमेरिका में रूसी तेल के खरीदारों पर टैरिफ लगाने वाला बिल पास, भारत ने क्या कहा

जर्मनी में दो प्रांतीय चुनावों में मैर्त्स की पार्टी पर हार का खतरा, पद से हटने का डर

सऊदी अरब में मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी, पाकिस्तान से भी मांगी सैन्य सहायता

नौसैनिक जहाजों की टक्कर, भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप

अमेरिका में रूसी तेल के खरीदारों पर टैरिफ लगाने वाला बिल पास, भारत ने क्या कहा

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने बुधवार, 16 सितंबर को एक टैरिफ बिल पास किया. इसका उद्देश्य यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर दबाव बढ़ाना है. इस बिल के पक्ष में 262 और विपक्ष में 159 वोट पड़े. करीब एक से डेढ़ साल पहले सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस बिल को पेश किया था. अब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद इसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को भेज दिया गया है.

इस बिल में रूसी अधिकारियों, बैंकों और टैंकरों के गुप्त बेड़े पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. इस बिल में राष्ट्रपति ट्रंप को अधिकार दिया गया है कि वे रूसी तेल या प्राकृतिक गैस के पांच सबसे बड़े आयातकों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगा सकते हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, जिन देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाए जा सकते हैं, उनमें चीन और भारत शामिल है. अमेरिका चाहता है कि ये दोनों देश रूसी तेल पर से अपनी निर्भरता घटाएं.

इस बिल को लेकर डेमोक्रेट्स में दो राय देखने को मिलीं. समर्थकों का कहना था कि यह बिल चीन और भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए लाया गया है. वहीं, इसके आलोचकों ने कहा कि उन्हें डर है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसका इस्तेमाल यूरोपीय संघ और अन्य जगहों पर मौजूद अपने सहयोगियों के खिलाफ भी कर सकते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि इन टैरिफों की कीमत अमेरिकी नागरिकों को महंगाई के तौर पर चुकानी होगी.

भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस बिल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह अपने 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और बाजार की बदलती स्थितियों के आधार पर वह अलग-अलग स्रोतों से तेल आपूर्ति लेना जारी रखेगा. भारत ने यह भी कहा कि द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इस बिल के संभावित परिणामों के बारे में अमेरिका को बताया जा चुका है.

जर्मनी में दो प्रांतीय चुनावों में मैर्त्स की पार्टी पर हार का खतरा, पद से हटने का डर

समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स को इस रविवार दो और राज्यों के चुनावों में बड़ा झटका लग सकता है. दो हफ्ते पहले ही उनकी पार्टी सीडीयू को धुर दक्षिणपंथी एएफडी के हाथों सैक्सनी अनहाल्ट में करारी हार का सामना करना पड़ा था.

इस रविवार बर्लिन और मैक्लेनबुर्ग वेस्ट पोमेरेनिया में चुनाव होने जा रहे हैं. इन दोनों जगहों पर अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होने का अनुमान है. हाल ही में सैक्सनी-अनहाल्ट राज्य में एएफडी ने मैर्त्स की कंजर्वेटिव पार्टी सीडीयू को लगभग 44 प्रतिशत के मुकाबले 17 प्रतिशत वोटों से हराया था.

जानकारों का मानना है कि इससे मैर्त्स की लोकप्रियता पर गहरा असर पड़ा है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे अपना चार साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे. मैक्लेनबुर्ग वेस्ट पोमेरेनिया में सीडीयू केवल 7 प्रतिशत पर है और अगर वह 5 प्रतिशत की सीमा पार करने में नाकाम रहती है तो मैर्त्स पर इस्तीफा देने का भारी दबाव बन सकता है. वहीं, बर्लिन में भी उनकी पार्टी को वामपंथी दल 'डी लिन्के' से कड़ी टक्कर मिल रही है.

बढ़ते राजनीतिक दबाव के चलते चांसलर मैर्त्स ने अगले हफ्ते होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरे को भी रद्द कर दिया है और अपनी जगह विदेश मंत्री को न्यूयॉर्क भेज रहे हैं.

सऊदी अरब में मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी, पाकिस्तान से भी मांगी सैन्य सहायता

यमन के हूथी विद्रोहियों के साथ जारी संघर्ष के बीच सऊदी अरब में मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी हो गई है. समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, सऊदी अरब ने फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान और मिस्र से हवाई सुरक्षा सहायता की मांग की है. कहा जा रहा है कि सऊदी के मुख्य सहयोगी अमेरिका के पास भी ईरान के साथ छह महीने से जारी युद्ध के कारण इंटरसेप्टर का स्टॉक कम हो गया है. इस बीच सऊदी अरब ने हूथियों पर मुसलमानों के सबसे अहम धार्मिक स्थल मक्का की तरफ ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया है जिसे उसने इंटरसेप्ट किया. हालांकि, हूथियों ने इस हमले से इनकार किया है.

सऊदी अरब की एक अहम तेल पाइपलाइन बंद है और लाल सागर में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है जिससे कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं. स्थिति को देखते हुए ओमान और मिस्र शांति प्रयासों में लगे हैं. हाल ही में ओमान में अमेरिकी और हूथी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी हुई है. रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने सीधे सैन्य हस्तक्षेप से दूरी बनाई हुई है लेकिन वह खुफिया जानकारी साझा कर रहा है. अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा "हम सऊदी के साथ लगातार संपर्क में हैं और हमने हूथियों से भी सीधी बातचीत की है."

नौसैनिक जहाजों की टक्कर, भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप

अरब सागर में नौसैनिक जहाजों की टक्कर के मामले में भारत और पाकिस्तान ने बुधवार, 16 सितंबर को एक-दूसरे पर आरोप लगाए. दोनों देशों ने एक-दूसरे के शीर्ष राजनयिकों को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज करवाया. भारत के मुताबिक, यह घटना अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई और इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. वहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि घटना मंगलवार को उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हुई.

भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना मंगलवार देर रात अरब सागर के उत्तर में घटी. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएफपी से कहा, "एक पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज, नियमित निगरानी मिशन पर निकले भारतीय नौसैनिक युद्धपोत के बहुत करीब आ गया... वह भी तेज गति से, गैर-पेशेवर और असुरक्षित तरीके से आगे बढ़ते हुए."

पाकिस्तान ने कहा कि "भारतीय जहाज ने पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज के बेहद करीब आकर आक्रामक गतिविधियां कीं, जिससे दोनों जहाजों के बीच संपर्क हुआ". पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के प्रतिनिधि से यह संदेश देने को कहा कि "पाकिस्तान इस आक्रामक भारतीय कार्रवाई को मजबूती से खारिज करता है."

भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस रिलीज में पाकिस्तान पर साल 1991 में हुए एक समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था. इस समझौते में कहा गया है कि दोनों देशों के नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों को एक-दूसरे से कम से कम तीन समुद्री मील का अंतर बनाकर रखना चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में कोई घटना ना हो.

यूरोपीय संघ और कनाडा की बढ़ती नजदीकी पर भड़के ट्रंप, भारी टैरिफ लगाने की दी चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप नेको चेतावनी दी है कि यदि उसने कनाडा को ब्लॉक का पहला ‘सहयोगी सदस्य’ यानी कि एसोसिएट मेंबर बनाने के प्रस्ताव पर कदम आगे बढ़ाया तो वे कड़ी कार्रवाई करेंगे. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेय लाएन ने इस प्रस्ताव को पेश किया था.

नॉर्थ कैरोलिना जाते समय पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "यदि वे (ईयू) ऐसा करते हैं, यदि मुझे लगता है कि यह दुश्मनी की भावना से प्रेरित है, तो मैं बहुत भारी टैरिफ लगाऊंगा या यूरोप के साथ कई चीजों का व्यापार रोक दूंगा." ट्रंप ने इस प्रस्ताव को हास्यास्पदबताया.

फॉन डेय लाएन ने बुधवार को अपने वार्षिक 'स्टेट ऑफ द यूनियन' भाषण के दौरान इस प्रस्ताव की घोषणा की थी. इस कार्यक्रम में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी शामिल हुए थे. फॉन डेय लाएन ने कहा कि वे इस खुली दुश्मनी वाली दुनिया में अपने सहयोगियों के साथ संबंधों को और मजबूत करना चाहती हैं

कांग्रेस नेताओं पर हुए नक्सल हमले के मामले में 10 माओवादियों को मौत की सजा

भारत की एक विशेष अदालत ने साल 2013 में एक काफिले पर हुए हमले में शामिल 10 माओवादियों को मौत की सजा सुनाई है. मई 2013 में छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया था. इस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लगभग पूरी लीडरशिप ही खत्म हो गई थी. जान गंवाने वालों में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल समेत 27 लोग शामिल थे.

नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में कैसे बाजी मार रहे सुरक्षाबल

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को बताया कि माओवादियों को साजिश रचने और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई. एनआईए के मुताबिक, हमलावरों ने आईईडी विस्फोट करने के बाद काफिले की ओर ग्रेनेड फेंके और अंधाधुंध गोलीबारी की. एजेंसी ने कहा कि जांच के दौरान इस हमले की साजिश में 10 माओवादी कैडर के शामिल होने की पुष्टि हुई.

छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों की कार्रवाई से लगातार सिमट रहा है नक्सलियों का प्रभाव

भारत में फांसी के जरिए मौत की सजा देने का प्रावधान है. कई 'दुर्लभतम मामलों' में अदालतें मौत की सजा सुनाती हैं लेकिन बेहद कम मामलों में ही दोषियों को असल में फांसी दी जाती है. भारत में पिछली बार मार्च 2020 में निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों को फांसी दी गई थी. एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई अधिकार समूह मौत की सजा को खत्म किए जाने की मांग करते हैं.