ईरान समझौता चाहता है लेकिन उसकी शर्तें स्वीकार नहीं की जा सकतीं: मार्को रुबियो
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है। समस्या यह है कि वह जो शर्तें रख रहा है, वे पूरी तरह अव्यावहारिक हैं। वे गंभीर भी नहीं लगतीं। ईरान ऐसी शर्तें रख रहा है जिन्हें स्वीकार करना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।;
वाशिंगटन। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है। समस्या यह है कि वह जो शर्तें रख रहा है, वे पूरी तरह अव्यावहारिक हैं। वे गंभीर भी नहीं लगतीं। ईरान ऐसी शर्तें रख रहा है जिन्हें स्वीकार करना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
मार्को रुबियो ने कहा कि वे जो शर्तें रख रहे हैं, वे पूरी तरह बेतुकी हैं। हालांकि, भविष्य में यह स्थिति बदल सकती है। आखिरकार किसी न किसी समय समझौता करना ही पड़ता है।
उन्होंने कहा कि इस समय ईरान की सरकार पर पड़ रहा आर्थिक दबाव बेहद बड़ा है और यह हर दिन बढ़ता जा रहा है। रुबियो ने कहा, "ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध समय के साथ और कड़े असर दिखाते हैं। जितना समय बीतता है, उनका प्रभाव उतना ही ज्यादा महसूस होता है।"
उन्होंने ईरान की आर्थिक परेशानियों के लिए अमेरिकी नीतियों के बजाय वहां की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। रुबियो ने कहा कि यह सब उस कट्टरपंथी शासन की वजह से हो रहा है, जो अपने ही लोगों पर यह बोझ डाल रहा है। वे खुद अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान को दी गई प्रतिबंधों में राहत की भी आलोचना की।
रुबियो ने कहा, "जब ओबामा प्रशासन ने ईरान को प्रतिबंधों में राहत दी थी, तब उस पैसे का इस्तेमाल अस्पताल, सड़कें, पुल और विश्वविद्यालय बनाने में नहीं किया गया। इसके बजाय उस धन का उपयोग हथियार बनाने और क्षेत्र में अपने सहयोगी समूहों को मजबूत करने में किया गया, ताकि वे अमेरिका और अन्य देशों को निशाना बना सकें।"
रुबियो ने आरोप लगाया कि मध्य पूर्व में चल रहे कई संघर्षों और अस्थिरता के पीछे ईरान की सरकार की भूमिका है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अस्थिरता की जड़ ईरान की सरकार है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र के देश भी इस बात को समझते हैं।
रुबियो ने कहा कि अमेरिकी सरकार का पहला दायित्व अपने देश के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा, "हम अमेरिका के लिए काम करते हैं। हम किसी वैश्विक व्यवस्था या दूसरे देशों के लिए काम नहीं करते। हमारा काम संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों की रक्षा करना है।"
फ्रांस में हुए उन साइबर हमलों के बारे में पूछे जाने पर, जिनके लिए फ्रांसीसी अधिकारियों ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को जिम्मेदार बताया है, रुबियो ने यह बताने से इनकार कर दिया कि अमेरिका ने फ्रांस के साथ कोई खुफिया जानकारी साझा की है या नहीं।
हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान की इस सैन्य इकाई का लंबे समय से तोड़फोड़ और गुप्त गतिविधियों से जुड़ा इतिहास रहा है। इसके साथ ही रुबियो ने ईरान की सरकार और वहां के लोगों के बीच फर्क बताते हुए कहा कि उनकी आलोचना सरकार से है, जनता से नहीं।