तुर्की में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप31 की हुई शुरुआत

जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने लोगों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की

जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने 9 नवंबर के ऐतिहासिक मौके पर जर्मनी और यूरोप के लोगों से लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 9 नवंबर जर्मनी के इतिहास के सबसे दुखद और सबसे खुशी भरे पलों का प्रतीक रहा है. यह तारीख यहूदी-विरोध, उत्पीड़न, लोकतंत्र की शुरुआत और बर्लिन की दीवार गिरने जैसी ऐतिहासिक घटनाओं की याद दिलाता है. उन्होंने आगे लिखा कि ''स्वतंत्रता और लोकतंत्र कभी भी अपने आप हासिल नहीं होते. आइए, जर्मनी और पूरे यूरोप में इनकी रक्षा करें.''

जर्मनी के इतिहास में 9 नवंबर इसलिए अहम है क्योंकि साल 1918 में पहले विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में नवंबर क्रांति के दौरान जर्मन सम्राट काइजर विल्हेल्म द्वितीय के पदत्याग की घोषणा हुई. इसी दिन सोशल डेमोक्रेटिक नेता फिलिप शाइडेमान ने जर्मन गणतंत्र की घोषणा की. यहां से जर्मनी में राजशाही का अंत और लोकतांत्र की शुरुआत हुई थी. साल 1938 में आज ही के दिन नाजी शासन में यहूदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसे नवंबर पोग्रोम्स के नाम से जाना जाता है.

इसके अलावा साल 1989 में आज के दिन पूर्वी जर्मनी ने सीमा पार करने पर लगाई पाबंदियां हटाने की घोषणा की थी. इस घटना ने आगे चलकर जर्मनी के पुन: एकीकरण का रास्ता साफ किया.

फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में उतरेंगे ओलंपिक चैंपियन रह चुके जूडो खिलाड़ी

फ्रांस के मशहूर जूडो खिलाड़ी और कई बार ओलंपिकचैंपियन रह चुके टेडी रिनर ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. 37 वर्षीय रिनर ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की.

रिनर ने फ्रांसीसी अखबार 'ले पेरिसियन' को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह न तो दक्षिणपंथी हैं और न ही वामपंथी. वह ऐसा राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, जो देश के लोगों को एक साथ लेकर चले. उन्होंने कहा कि देश में पिछले कई सालों से जो कुछ हो रहा है, उस पर चुप रहना और केवल दर्शक बने रहना गैर-जिम्मेदाराना होगा.

फ्रांस में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं. इस बीच देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं. प्रदर्शनकारी बेहतर वेतन और छात्रों के आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं. रिनर ने कहा, "मैं लोगों के गुस्से को सुन रहा हूं. कुछ लोग अपनी नकारात्मक बयानबाजी से इस गुस्से को और बढ़ा रहे हैं. लेकिन फ्रांस एक महान देश है. इसी देश ने मुझे वह सब कुछ दिया, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूं."

फ्रांस के कानून के मुताबिक, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए रिनर को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से 500 दस्तखत जुटाने होंगे.

चीन ने NVIDIA से जुड़े जासूसी आरोपों को किया खारिज

चीन ने अमेरिकी चिप कंपनी NVIDIA के सीईओ जेनसन हुआंग से जुड़े जासूसी के आरोपों को खारिज कर दिया है. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को इन आरोपों को मनगढ़ंत और मानहानि करार दिया.

दरअसल, NVIDIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उन्नत चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है. कंपनी के प्रमुख जेनसन हुआंग ने हाल ही में अपने निजी संबंधों को लेकर एक अफेयर की बात स्वीकार की थी. इसके बाद कंपनी ने मामले की आंतरिक जांच शुरू की.

हालांकि, कंपनी के बोर्ड ने कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे यह माना जाए कि NVIDIA के व्यापारिक रहस्य या अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां खतरे में पड़ी हैं. लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि हुआंग विदेशी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर हो सकते हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, वह एक ऐसी महिला के साथ संबंध में थे, जिस पर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि वह महिला चीनी खुफिया सेवा से जुड़ी थी. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इन आरोपों को खारिज किया है. अखबार का कहना है कि क्योंकि इन तस्वीरों में एक एशियाई दिखने वाली महिला दिख रही है और चूंकि कंपनी चीन पर लगे व्यापारिक प्रतिबंधों में ढील देने की कोशिश कर रही थी. इस कारण अमेरिकी मीडिया मामले को जासूसी विवाद का रूप दे रही है.

अबू धाबी में होने वाली रूस-यूक्रेन बातचीत में ईयू भी होगा मौजूद

अमेरिका की मध्यस्थता में अबू धाबी में होने वाली वाली बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेय लाएन के साथ साझा रणनीति पर चर्चा की.

यह बातचीत मंगलवार और बुधवार, 10 और 11 नवंबर को अबू धाबी में यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच होनी है. इस बातचीत मेंयूक्रेन युद्धरोकने के लिए दोनों पक्षों में बातचीत होनी तय है. मीटिंग से पहले जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दोनों नेताओं ने अबू धाबी में होनी वाली बैठक को लेकर आपस में तालमेल बनाया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि त्रिपक्षीय बातचीत से ठोस नतीजे सामने आएंगे. वहीं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेय लाएन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुष्टि की कि यूरोपीय संघ अबू धाबी वार्ता में अपने सहयोगियों के साथ मौजूद रहेगा.

यूरोपीय संघ के एक अधिकारी के मुताबिक, ईयू, नाटो, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी भी अबू धाबी में मौजूद रहेंगे. हालांकि, बातचीत में उनकी भूमिका किस तरह की होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है. दूसरी ओर, रूस ने स्पष्ट किया है कि अबू धाबी में होने वाली बातचीत यूक्रेन-रूस-अमेरिका के बीच ही होगी.

बीते हफ्ते वोलोदिमीर जेलेंस्की बर्लिन पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स से मुलाकात की और बर्लिन सुरक्षा सम्मेलन में भी भाग लिया. मुलाकात के दौरान जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने यूक्रेन को देने वाली ईयू के 70 अरब यूरो की मदद पर फिर जोर दिया था. साथ ही, जल्द युद्ध खत्म करने के लिए उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गंभीर होने का संदेश भी दिया था.

पेरिस में G7 की बैठक, यूक्रेन युद्ध और ईरान संकट पर होगी चर्चा

दुनिया की सात प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7 के विदेश मंत्री सोमवार को पेरिस में बैठक कर रहे हैं. बैठक में यूक्रेन युद्ध, रूस के साथ संभावित शांति वार्ता, ईरान के साथ बढ़ते तनाव और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर चर्चा होगी. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं. यह बैठक अमेरिका में मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मिली हार के कुछ दिनों बाद ही हो रही है.

बैठक का सबसे अहम मुद्दा यूक्रेन युद्ध है. मंगलवार को अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध समाप्त करने को लेकर बातचीत प्रस्तावित है. यूरोपीय देशों को आशंका है कि अमेरिका और रूस के बीच किसी समझौते में यूक्रेन के हितों की अनदेखी हो सकती है. साथ ही यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यूरोपीय देशों को दरकिनार किए जाने की चिंता है.

जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने स्पष्ट कहा है कि यूरोप की सुरक्षा से जुड़े किसी भी फैसले में यूरोपीय देशों की भागीदारी जरूरी है. उन्होंने कहा कि यूरोप को बातचीत की मेज पर अपनी जगह मिलनी चाहिए. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी चेतावनी दी है कि यदि यूरोपीय देश यूक्रेन को लेकर अलग-अलग कूटनीतिक रणनीतियां अपनाते रहे, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरोप की भूमिका कमजोर हो सकती है.

बैठक में यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर के रास्ते अनाज की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण खाद्य संकट गहराने की आशंका पर चर्चा होगी. इसके अलावा ऊर्जा आपूर्ति, उर्वरकों की उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी चर्चा का हिस्सा होंगे. यूरोपीय देशों में बढ़ रहे साइबर हमलों, दुष्प्रचार और अन्य हाइब्रिड खतरों पर भी विचार किया जाएगा.

कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों पर लगी लगाम, 96 फीसदी तक घटे दाम

भारत के राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 एंटी-कैंसर दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर दुकानदारों के मुनाफे की सीमा तय कर दी है. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक, इन दवाओं की संशोधित कीमतें आज, 9 नवंबर से लागू हो गई हैं.

मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 8 नवंबर 2026 तक 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की नई कीमतें जारी कर दी हैं. इनमें 679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50 फीसदी से ज्यादा घटे हैं. सबसे ज्यादा कीमत में 96.45 फीसदी की कटौती दर्ज की गई है.

सभी मेडिकल स्टोर और अस्पतालों को अपनी दुकान या परिसर में नई कीमतों की सूची लगानी होगी. साथ ही इसे अपनी वेबसाइट पर भी दिखाना होगा. मरीजदवा के पैकेट पर छपी नई एमआरपी देखकर उसकी कीमत जान सकते हैं. इसके अलावा सरकार के 'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप और एनपीपीए की वेबसाइट पर भी दवाओं के नए दाम चेक किए जा सकते हैं.

अगर कोई मेडिकल स्टोर या अस्पताल दवा की तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगता है, तो मरीज इसकी शिकायत कर सकते हैं. सरकार का अनुमान है कि दवाओं के सस्ता होने से मरीजों और उनके परिवारों को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी.

यूरोपीय सेंट्रल बैंक के नई प्रमुख की तलाश तेज, ईयू नहीं सुझा पा रही नाम

यूरो क्षेत्र के वित्त मंत्री सोमवार को यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड की जगह लेने के लिए दो संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे. हालांकि, ईयू नेताओं के बीच सहमति बनने तक किसी उम्मीदवार के नाम की सिफारिश किए जाने की संभावना नहीं है.

यूरोपीय सेंट्रल बैंक यूरो क्षेत्र की मौद्रिक नीति तय करती है. इसके अलावा ब्याज दरों, महंगाई पर नियंत्रण और यूरो मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने में इसकी अहम भूमिका होती है. क्रिस्टीन लागार्ड 7 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा देंगी. उनका कार्यकाल समाप्त होने में अभी करीब नौ महीने बाकी हैं. उनके समय से पहले पद छोड़ने के फैसले के कारण यूरोपीय सेंट्रल बैंक में शीर्ष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करनी पड़ रही है.

यूरोपीय सेंट्रल बैंक अध्यक्ष पद के लिए जिन दो नामों पर चर्चा हो रही है, उनमें नीदरलैंड के पूर्व केंद्रीय बैंक गवर्नर क्लास नॉट और स्पेन के पाब्लो हर्नांडेज डी कोस शामिल हैं. किसी भी व्यक्ति के आधिकारिक चयन के लिए यूरो क्षेत्र के वित्त मंत्रियों को पहले उम्मीदवार की सिफारिश करनी होगी. इसके बाद यूरोपीय संसद में उम्मीदवार की सुनवाई होगी और अंत में यूरोपीय संघ के नेता नियुक्ति पर फैसला लेंगे. यूरोपीय सरकारें इस पूरी प्रक्रिया को साल के अंत तक पूरा करना चाहती हैं.

अखिलेश यादव ने उठाई वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक पहचान को अपनाने की मांग

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को मांग की है कि अगले साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वोट डालने के लिए आधार कार्ड को जोड़ना चाहिए और बायोमेट्रिक पहचान की व्यवस्था लागू करनी चाहिए, ताकि चुनाव में किसी भी तरह की धांधली को रोका जा सके.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, "चुनाव को लेकर सीधी-सरल मांग: आधार कार्ड को वोटिंग से जोड़ा जाए. कागज या प्लास्टिक की जगह ‘मेटल कार्ड’ बनाए जाएं जिससे नकली न बन सकें. उंगलियों के निशान या आंख से होने वाली बायोमेट्रिक्स पहचान को अपनाया जाए क्योंकि ये किसी दो व्यक्ति के समान नहीं होते हैं, इसीलिए भाजपा नकली वोटिंग नहीं करा पाएगी."

विपक्षी इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहा है. वहीं, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. समाजवादी पार्टी 2017 और 2022 में लगातार दो हार के बाद सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है.

तुर्की में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप31 की हुई शुरुआत

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 31वां जलवायु सम्मेलन सोमवार को तुर्की के तटीय शहर अंतालिया में शुरू हुआ. हालांकि, जलवायु वित्त से जुड़े मुद्दों को एजेंडे में शामिल करने पर देशों के बीच हुई मतभेद के कारण सम्मेलन की शुरुआत थोड़ी देरी से हुई.

ब्राजील में पिछले साल आयोजित कॉप30 सम्मेलन के अध्यक्ष आंद्रे कोर्रिया डो लागो ने सम्मेलन के उद्घाटन की घोषणा की. इस साल तुर्की सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया बातचीत का नेतृत्व कर रहा है. मेजबानी को लेकर दोनों देशों के बीच हुए विवाद के बाद यह व्यवस्था बनाई गई.

इस बार कॉप31 को 'इम्प्लीमेंटेशन कॉप' सम्मेलन का नाम दिया गया है. इसका मतलब हुआ कि इस बार सम्मेलन का ध्यान सिर्फ वादें करने पर नहीं, बल्कि वादों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने पर होगा. इसका मुख्य उद्देश्य पिछले सालों में किए गए जलवायु संबंधी वादों को वास्तविकता में बदलना है. इस साल तुर्की ने औपचारिक वार्ताओं के साथ एक अलग 'एक्शन एजेंडा' भी पेश किया है. इसके तहत एआई से लेकर कचरा प्रबंधन तक कई मुद्दों पर देशों को प्रोत्साहित किया जाएगा.

सम्मलेन में इस बार अमेरिका की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के जलवायु परिवर्तन को लेकर संशयपूर्ण रुख और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकालने के फैसले के बाद इस साल भी कॉप31 में अमेरिकी प्रशासन ने अपना आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा है. हालांकि, अमेरिकी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अनताल्या पहुंचने वाला है. इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य भी शामिल होंगे.

जर्मनी को मिल सकती हैं पहली महिला राष्ट्रपति

जर्मनी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी महिला के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है. जर्मन समाचार एजेंसी, डीपीए के मुताबिक जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर बवेरिया राज्य की संसद की अध्यक्ष इल्जे आइग्नर के नाम का औपचारिक प्रस्ताव रखेंगे.

अगर 61 वर्षीय आइग्नर निर्वाचित होती हैं, तो वह जर्मनी की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी. देश के 77 साल के इतिहास में अब तक सभी 12 राष्ट्रपति पुरुष रहे हैं. जर्मनी के नए राष्ट्रपति का चुनाव 30 जनवरी को संघीय सम्मेलन में होगा. यह विशेष निकाय राष्ट्रपति के चुनाव के उद्देश्य से गठित किया जाता है. इसमें जर्मनी के 16 संघीय राज्यों की संसदों द्वारा चुने गए 630 प्रतिनिधि शामिल होते हैं.

मैर्त्स की पार्टी और उनकी गठबंधन सहयोगी पार्टी के पास करीब 50 मतों का बहुमत है. ऐसे में आइग्नर की जीत की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है. आइग्नर को उनकी पार्टी के उन नेताओं में गिना जाता है, जो सत्ता और पद की दौड़ में आक्रामक तरीके से शामिल नहीं रहतीं.

दक्षिणपंथी पार्टी, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) ने भी राष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है. पार्टी के मुताबिक, उनका उम्मीदवार आम समाज से जुड़ा व्यक्ति होगा. हालांकि, पार्टी की मौजूदा सीटों को देखते हुए उसकी जीत की संभावना कम ही मानी जा रही है.

दिवाली पर दिल्ली में आग की 214 घटनाएं, एम्स में दिवाली पर झुलसने के 42 मामले दर्ज

दिल्ली में दिवाली के दौरान आग लगने और पटाखों से घायल होने की कई घटनाएं सामने आईं. दिल्ली फायर सर्विस को दिवाली के मौके पर आग से जुड़ी कुल 214 कॉल मिलीं. इनमें 24 घटनाएं पटाखों के कारण हुईं. वहीं, दिल्ली के एम्स अस्पताल में दिवाली से जुड़े झुलसने के 42 मामले दर्ज किए गए. इनमें 11 मरीज गंभीर रूप से झुलसे थे.

दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख एके मलिक ने सोमवार, 9 नवंबर को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 8 नवंबर को दिवाली के दिन करीब 257 कॉल मिलीं थीं. इनमें 214 कॉल आग लगने से जुड़ी थीं. आग की घटनाओं में छह लोग घायल हुए. इसके अलावा, जंगल में आग लगने की एक कॉल भी मिली. मलिक ने बताया कि आग बुझाने के दौरान करीब पांच फायरकर्मी भी मामूली रूप से घायल हुए. हालांकि, किसी भी फायरकर्मी को गंभीर चोट नहीं आई. इस दौरान आग लगने की सात बड़ी घटनाएं भी सामने आईं.

वहीं, एम्स दिल्ली के प्लास्टिक, रिकंस्ट्रक्टिव और बर्न सर्जरी विभाग के मुताबिक, सोमवार सुबह 11 बजे तक दिवाली से जुड़े झुलसने के 42 मरीज अस्पताल पहुंचे. एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, झुलसने वालों में 10 साल से कम उम्र के छह बच्चे भी शामिल थे. इनमें एक बच्चे को आईसीयू और चार को वार्ड में भर्ती किया गया, जबकि एक बच्चे को मामूली चोट आई थी.

यमन में फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया

यमन स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार, 8 नवंबर देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि यमन के होदेइदाह और सना में करीब दो हफ्ते से फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. दूतावास के मुताबिक, सभी 19 नाविक ठीक हैं और भारत वापसी कर रहे हैं.

यमन में लंबे समय से जारी संघर्ष के बीच जुलाई में साल 2022 में हुआ युद्धविराम टूट गया था. इसके बाद हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार के बीच एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई.

भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, फरवरी में फिर युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 23 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है. इनमें 15 नाविक भी शामिल हैं.

शेख हसीना ने नए पासपोर्ट के लिए किया आवेदन, बांग्लादेश लौटने की कर रही हैं तैयारी

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार 9 नवंबर को एक नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है. न्यूज एजेंसी एपी ने बांग्लादेश के राजनयिक मिशन को ईमेल किया गया पत्र देखा है, जिसमें हसीना के वकील ने मांग की है कि उन्हें पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध करवाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं.

हसीना दिसंबर 2026 में अपने देश बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं. छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन के चलते हसीना की सरकार गिर गई थी और अगस्त 2024 में वे भागकर भारत आ गई थीं. तब से वे यहीं निर्वासन में रह रही हैं. इस साल अगस्त में उन्होंने अपने देश लौटने की घोषणा की थी.

हसीना के सहयोगी अबू ओबैदा अरिन ने न्यूज एजेंसी एपी से कहा कि हसीना दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि पिछले शासन में उनके दस्तावेज रद्द कर दिए गए थे और अब वे एक बांग्लादेशी नागरिक के रूप में अपने मौलिक अधिकारों को दोबारा हासिल करने और जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने का इंतजार कर रही हैं.

इस मामले में बांग्लादेश सरकार ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है. हालांकि, 5 नवंबर को बांग्लादेश के विदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि बांग्लादेश चाहता है कि भारत के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को उन्हें सौंप दिया जाए. इस दौरान उन्होंने हसीना को एक “आतंकवादी” और “भगौड़ा” भी करार दिया.

ग्रीस के क्रेट द्वीप के पास प्रवासियों की नाव में मिले 12 लोगों के शव

ग्रीस के क्रेट द्वीप के दक्षिण में सोमवार सुबह प्रवासियों को लेकर जा रही एक नाव से तटरक्षक बल ने 12 लोगों के शव बरामद किए हैं. जबकि वहां से गुजरने वाले एक मालवाहक जहाज ने उसी नाव से 18 लोगों को सुरक्षित बचाया.

तटरक्षक बल के मुताबिक, प्रवासियों से भरी नाव सोमवार सुबह क्रेट द्वीप के दक्षिणी तट से लगभग 28 किलोमीटर दूर मिली. फिलहाल मृतकों की पहचान और उनकी मौत की परिस्थितियों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

इस बीच क्रेट द्वीप के दक्षिण में दो अन्य नावें भी मिली हैं. इनमें से एक नाव में 47 लोग और दूसरी में 40 लोग सवार थे. ग्रीस के तटरक्षक बल के अनुसार, तीनों नावों से मिले लोगों को क्रेट के दक्षिणी तट पर बने एक बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है.

पिछले कुछ महीनों से अफ्रीका के उत्तरी तट से ग्रीस की ओर प्रवासियों का समुद्री पलायन लगातार जारी है. यूरोप में प्रवेश के लिए ग्रीस प्रवासियों के प्रमुख समुद्री मार्गों में से एक है.

स्मॉग में लिपटी दिल्ली, कई इलाकों में एक्यूआई 400 पार

दीपावली के त्योहार के अगले दिन यानी 9 नवंबर की सुबह दिल्ली धुंध की एक मोटी चादर में लिपटी नजर आई, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई. न्यूज एजेंसी एपी द्वारा साझा की गई तस्वीरों में कर्तव्य पथ और इंडिया गेट भी स्मॉग से घिरा नजर आया. न्यूज एजेंसी एएनआई ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के डेटा के हवाले से बताया कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 के पार दर्ज किया गया.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से बताया कि दिल्ली के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय की गई सीमा से 50 गुना ज्यादा था. सीपीसीबी के मुताबिक 300 से 400 के बीच एक्यूआई को ‘बहुत खराब’ और 400 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ माना जाता है. ऐसी हवा में लंबे समय तक सांस लेने से स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो सकते हैं.

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, दीपावली के मौके पर चलाए गए पटाखों ने प्रदूषण के स्तर में और इजाफा किया. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सिर्फ कुछ घंटों के लिए ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी थी. ये पटाखे कम उत्सर्जन करते हैं लेकिन पूरी तरह प्रदूषण रहित नहीं होते. ग्रीन पटाखों से भी प्रदूषक तत्व निकलकर वातावरण में जाते हैं. आईएएनएस के मुताबिक, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समयसीमा खत्म होने के बाद भी पटाखे चलाए.