भारत-अमेरिका : नशीले पदार्थ रोधी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई

नई दिल्ली, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2-3 नवंबर को नई दिल्ली में 'भारत-अमेरिका ड्रग नीति कार्यकारी कार्य समूह' की दूसरी बैठक आयोजित की।

एनसीबी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस बैठक में दोनों देशों के नीति-निर्माताओं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जो नशीले पदार्थों की रोकथाम के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 'ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी' (ओएनडीसीपी) की कार्यवाहक उप-निदेशक डेबी सेगुइन ने किया।

अनुराग गर्ग ने 'इंडिया विजन रोडमैप 2026–2029' पर प्रकाश डाला, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार किया गया है। यह रोडमैप नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति पेश करता है, जिसमें नेटवर्क-केंद्रित जांच, प्रीकर्सर (कच्चे माल) पर नियंत्रण, वित्तीय जांच, रोकथाम और पुनर्वास पर जोर दिया गया है। महानिदेशक ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत ने ड्रग तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक 'नेटवर्क-केंद्रित दृष्टिकोण' अपनाया है। इसके तहत, ड्रग तस्करी से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें फाइनेंसर, सप्लायर, मददगार और लॉजिस्टिक नेटवर्क शामिल हैं।

इसके अलावा, ओएनडीसीपी की निदेशक और अमेरिकी 'ड्रग ज़ार' (नशीले पदार्थों के नियंत्रण मामलों की प्रमुख) सारा कार्टर ने इस बात पर जोर दिया कि "अमेरिका और भारत के बीच 'एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप' और द्विपक्षीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को तोड़ने और सिंथेटिक ड्रग्स तथा रासायनिक पदार्थों (केमिकल प्रीकर्सर्स) को वैश्विक बाजारों में जाने से रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।"

कार्टर ने आगे बताया, "राष्ट्रपति ट्रम्प की 2026 की 'नेशनल ड्रग कंट्रोल स्ट्रेटेजी' के तहत, हम यह समझते हैं कि आज जिन आपराधिक नेटवर्कों और विदेशी आतंकवादी संगठनों का हम सामना कर रहे हैं, वे एक अत्याधुनिक, बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपनी की तरह काम करते हैं। एक ऐसे दुश्मन को हराने के लिए जो किसी वैश्विक कारोबार की तरह संगठित है, हमारी रणनीति भी उतनी ही सटीक होनी चाहिए। हमें सीमाओं के पार मिलकर काम करना होगा, ताकि उन कमर्शियल सप्लाई चेन को सुरक्षित किया जा सके जिनका ये अपराधी फायदा उठाते हैं।"

जमीनी स्तर पर इस साझेदारी की कार्यक्षमता को रेखांकित करते हुए भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रम्प का नजरिया बिल्कुल साफ है। अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध ड्रग नेटवर्क को उनकी जड़ से खत्म करना जरूरी है। भारत और अमेरिका केवल सहयोग की बातें नहीं कर रहे हैं। हम जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम भी दे रहे हैं, जैसे कि अवैध रसायनों की आपूर्ति रोकना, कमर्शियल सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और उन गिरोहों (कार्टेल) को नष्ट करना जो इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​इतनी तेजी और भरोसे के साथ मिलकर काम करती हैं, तो हम अमेरिकी और भारतीय दोनों परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।"

अमेरिका और भारत ने जनवरी 2026 में वाशिंगटन, डी.सी. में आयोजित पहली 'एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप' बैठक में हुई प्रगति को आगे बढ़ाया। प्रतिनिधिमंडलों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के मौजूदा रुझानों और उभरते खतरों पर चर्चा की। उन्होंने ऑपरेशन मेडमैक्स, ऑपरेशन वाइप और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले 'प्रीकर्सर केमिकल्स' (कच्चे रसायनों) के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत की 'स्वैच्छिक आचार संहिता' जैसी संयुक्त और राष्ट्रीय पहलों का स्वागत किया।

बैठक में नशीले पदार्थों से जुड़े उभरते खतरों से निपटने और इनकी मांग को कम करने के लिए निरंतर संस्थागत जुड़ाव, समय पर खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वित कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया गया। दोनों पक्ष कानून प्रवर्तन से जुड़े विशिष्ट विषयों पर 'बेस्ट प्रैक्टिसेज' (सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों) को और अधिक साझा करने पर सहमत हुए।

यह बैठक भारत और अमेरिका की उस गहरी और साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य अपने समुदायों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए नशीले पदार्थों के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाना है।