विकास यात्रा पर रोक से वेकेशन बेंच का इंकार

बिलासपुर। सरकार की विकास यात्रा पर रोक लगाए जाने और विकास यात्रा के जरिए भाजपा का प्रचार किए जाने संबंधी याचिका पर रोक लगाने से हाईकोर्ट को वेकेशन बेंच ने इंकार कर दिया है। अब 18 जून को डबल बेंच मामले की सुनवाई करेगी।

हालांकि वेकेशन के बाद नियमित बेंच याने डीबी इस पर सुनवाई करेगी। यह सुनवाई 18 जून को होगी। इस याचिका को लेकर स्टे की संभावना को लेकर कांग्रेस उम्मीद से थी, लेकिन फिलहाल जब तक नियमित सुनवाई नहीं होती, तब तक विकास यात्रा पर रोक की कोई संभावना दूर-दूर तक नहीं है।

कांग्रेस की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें सरकारी पैसे के दुरूपयोग, सरकारी कार्यक्रम के भाजपायीकरण सहित कई आरोप लगाए गये थे। गर्मी की छुट्टी की वजह से वेकेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। वेकेशन कोर्ट ने कांग्रेस की ओर से विकास यात्रा पर रोक के लगाई याचिका को स्टे के लायक नहीं माना अब छुट्टियों के बाद 18 जून की डीबी इसकी सुनवाई करेगी।

करीब एक से डेढ़ घंटे तक चली बहस के बाद वेकेशन बेंच ने स्टे लायक प्रकरण ना पाते हुए इसे नियमित सुनवाई के लिए भेजा है। इससे पहले विकास यात्रा के भाजपायीकरण का हवाला देते हुए एक याचिका दायर की गई थी। वहीं सरकारी विज्ञापनों में भाजपा नेता को जगह दिये जाने संबंधी मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का भी हवाला दिया गया था।

मुख्यमंत्री रमन सिंह 12 मई से विकास यात्रा पर निकले हुए हैं। क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से विकास कार्यों की सौगातें दे रहे हैं। रायपुर के डॉ.अजीत देगवेकर की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव तथा हिमांशु कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अवकाश पीठ के जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अदालत में आज सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव का कहना था कि सरकार की विकास यात्रा में भाजपा के नेता शामिल हो रहे हैं। शासकीय धनराशि विकास यात्रा में खर्च की जा रही है। जनता के पैसे का दुरूपयोग किया जा रहा है।

सरकार की विकास यात्रा में सभी दलों को शामिल होना चाहिए लेकिन बस्तर से प्रारंभ हुई विकास यात्रा में भाजपा के बेनर, झंडे, पोस्ट के अलावा भाजपा के नेता शामिल हुए। हाईकोर्ट में दायर याचिका में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक को भी पार्टी बनाया गया है।

अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव का कहना है कि मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विकास यात्रा में कैसे शामिल हो सकते हैं। जबकि वे सरकार के हिस्सा नहीं है न ही विधायक है। बेनर पोस्ट में पार्टी नेताओं के नाम व तस्वीर शामिल है। 

जबकि प्रदेश की जनता के टैक्स का पैसा विकास यात्रा में खर्च किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से राज्य शासन के मुख्य सचिव, डीजीपी, निर्वाचन आयोग तथा केंद्र सरकार व छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी बनाया गया है। अधिवक्ता ने छुट्टी के पहले अंतरिम राहत देने की मांग की थी लेकिन अब खंडपीठ में अगली सुनवाई 18 जून को होगी।