ट्रिपल तलाक मजहब से नहीं, सामाजिक सुधार से जुड़ा मसला है: नकवी  

नयी दिल्ली। केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तीन तलाक (तलाक-ए-बिदअत) पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए आज कहा कि यह मजहब से नहीं बल्कि सामाजिक सुधार से जुड़ा मसला है और केन्द्र सरकार इस पर कानून बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करेगी।

नकवी ने कहा कि इस पर पिछले दो साल से राष्ट्रीय बहस छिड़ी हुई थी और आज न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में इस प्रथा को असंवैधानिक तथा गैर इस्लामिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ‘ सुधारों की सरकार’ है। उसने प्रारंभ से ही इस सामाजिक बुराई का विरोध किया और हमेशा लैंगिक समानता का समर्थन किया है।

उन्होंने कहा,“ हमें सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सख्त रवैया नहीं बल्कि सुधारवादी रुख अपनाना चाहिए।” नकवी ने कहा कि पहले भी सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सुधार कार्य हुए हैं।