केंद्र सरकार खुले तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानने से इंकार कर रही है: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण व शासन पर सर्वोच्च न्यायलय के फैसले को मानने से इंकार कर दिया है;

Update: 2018-07-06 17:49 GMT

नई दिल्ली।  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आरोप लगाया कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण व शासन पर सर्वोच्च न्यायलय के फैसले को मानने से इंकार कर दिया है।

"केंद्र सरकार का मकसद सर्विसेस को अपने पास रखकर दिल्ली सरकार के कामकाज को ठप करना है" - @ArvindKejriwal pic.twitter.com/2HmEQ16goH

— AAP (@AamAadmiParty) July 6, 2018


 

केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, "देश के इतिहास में यह पहली बार है कि केंद्र सरकार खुले तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानने से इंकार कर रही है। अगर यह उदाहरण बन जाता है तो इससे अराजकता फैलेगी।"

केजरीवाल ने कहा कि वह और उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की और दिल्ली के विकास व सुशासन में सहयोग देने का आग्रह किया।

लेकिन, बैजल ने कहा कि उन्हें गृह मंत्रालय से कोई अधिसूचना नहीं मिली है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल को सर्वोच्च न्यायालय के चार जुलाई के फैसले की याद दिलाई।

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