दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने की दिशा में हमारा पहला बजट होगा : वीरेंद्र सचदेवा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट सत्र के तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 24 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी;
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट सत्र के तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 24 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी।
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट सत्र की घोषणा की है, मुझे लगता है कि उन्होंने जो पहल की है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के सभी वर्गों को अपने कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया है और उनसे सुझाव मांगे हैं। चाहे वो महिला, व्यापारी या अन्य वर्ग के लोग हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। यह जनता का बजट होगा, जो जनता के लिए तैयार होगा। हम देश की राजधानी को विकसित राजधानी बनाना चाहते हैं और इस दिशा में हमारा पहला बजट है।"
दरअसल, दिल्ली सरकार 24 से 26 मार्च के बीच बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि आगामी बजट "विकसित दिल्ली बजट" को जनता के सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी और कहा कि यह बजट दिल्ली के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि दिल्ली की जनता ने उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत में जीत दिलाई है और अब उनकी सरकार का उद्देश्य जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है। सरकार का ध्यान दिल्ली के हर वर्ग के विकास, उन्नति और कल्याण पर है। इस बजट में विशेष रूप से महिलाओं की आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, प्रदूषण नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन का सुधार, नौकरियों का सृजन, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों के लिए सस्ता और पौष्टिक भोजन, नागरिकों के कल्याण और यमुना नदी की सफाई पर ध्यान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, " दिल्ली सरकार ने एक वेबसाइट और ईमेल आईडी जारी की है, ताकि दिल्ली के नागरिक अपने सुझाव दे सकें। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने विभिन्न समूहों से सुझाव लेने के लिए बैठक आयोजित की हैं। 5 मार्च को महिला संगठनों से संवाद किया जाएगा, जबकि 5 मार्च शाम को शिक्षा क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। 6 मार्च को व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे। इसके अलावा, दिल्ली के अन्य वर्गों जैसे किसान, युवा, और अनधिकृत कॉलोनियों के लोग भी अपने सुझाव दे सकते हैं।