ओडिशा ने जल विवाद पर केंद्रीय समिति को खारिज किया

भुवनेश्वर !   ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के साथ महानदी के जल बंटवारा विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति को खारिज कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि वार्ता समिति के कारण न्यायाधिकरण के गठन में विलंब होगा, और इससे छत्तीसगढ़ को विवादित परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करने का मौका मिल जाएगा।

उन्होंने कहा, "मैं यह भी कहना चाहता हूं कि समिति अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4(1) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और इसे मनमाने तरीके से गठित किया गया है।"

पटनायक ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वह केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को निर्देश दें कि वह समिति के गठन का ज्ञापन वापस ले ले और एक न्यायाधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू करे। क्योंकि ओडिशा सरकार की वैधानिक शिकायत में उठाए गए जल विवाद सुलझाना वार्ताकारों के वश की बात नहीं है।

पटनायक ने यह भी ओडिशा के मुख्य अभियंता को समिति में शामिल करने पर भी चिंता जाहिर की है, और कहा कि समिति में राज्य के प्रतिनिधि का चुनाव करने का अधिकार राज्य सरकार को है।

उन्होंने मोदी से छत्तीसगढ़ सरकार को यह निर्देश देने का आग्रह भी किया है कि वह महानदी बेसिन में जारी कार्य तत्काल रोक दे।