नीति आयोग के समक्ष रखे जाने वाले मुद्दों पर रावत की चर्चा

देहरादून।  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज यहां सीएम आवास स्थित कैम्प कार्यालय में 23 अप्रैल को नयी दिल्ली में नीति आयोग के साथ होने वाली बैठक के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों के साथ आयोग के समक्ष रखे जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गयी।

रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि नीति आयोग के समक्ष सभी बिन्दुओं को स्पष्ट रूप से रखा जाए। बैठक के दौरान राजस्व, कृषि, डिजिटल इंडिया, ईको सेंसिटिव जोन, ग्रीन बोनस आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

रावत ने कहा कि ईको सेंसिटिव जोन घोषित होने से प्रभावित होने वाली राज्य एवं केन्द्र की योजनाओं की भी नीति आयोग को विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य से सम्बन्धित सभी मुद्दों को नीति आयोग के समक्ष विस्तार से रखा जाना चाहिये।

बैठक में बताया गया कि जीएसटी के कारण व्यापारियों को मासिक रिटर्न भरना होगा, जिसके लिये राज्य के सभी व्यापारी तैयार हैं। मासिक रिटर्न भरने के लिये आॅनलाईन व्यवस्था की गयी है।

 रावत ने कहा कि मासिक रिटर्न भरने के लिए तकनीकी सहायता के लिये स्थानीय युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। इसे स्किल डेवेलपमेंट कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा एवं छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को रिटर्न भरने हेतु प्रशिक्षित लोग उपलब्ध होंगे।