वार्षिक सम्मेलन जीएसटी में छोटे व्यापारियों को राहत : अमर

रायपुर !  चेम्बर आफ कामर्स के वार्षिक सम्मेलन में आज बड़ी संख्या में प्रदेशभर के व्यापारियों व उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। चुनाव पूर्व होने वाली सामान्य सभा की यह अंतिम बैठक थी। जिसके कारण दोनों व्यापारी पेनल से जुड़े सदस्य शामिल हुए। सम्मेलन दिन भर शांतिपूर्ण चला। अंत में सदस्यता को लेकर संशोधन प्रस्ताव के दौरान जमकर हंगामा व गाली गलौज हुआ। इसके पूर्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाणिज्यकर मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी से छोटे व्यापारियों के लिए राहत होगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन की विशेषता उसकी एकता में है। व्यापारियों का छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा संगठन छत्तीसगढ़ चेम्बर है। जब हम मध्य प्रदेश में थे तब भी छत्तीसगढ़ चेम्बर की पहचान पूरे प्रदेश में थी। छत्तीसगढ़ चेम्बर निरंतर संघर्ष करता रहा है। जितना भी संघर्ष हुआ मध्य प्रदेश में हुआ, थोड़ा बहुत संघर्ष छत्तीसगढ़ बनने के शुरूआती दौर में हुआ। लेकिन वर्ष 2003 के बाद जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने है तब से व्यापारियों को संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।  व्यापारियों की सबसे बड़ी मांग बेरियर हटाने की हमने 2008-09 में पूरी की। मगर हमने देखा कि बेरियर हटाने से सरकार के राजस्व में कोई अंतर नहीं पड़ा। जीएसटी काउंसिल में कुछ राज्यों का मत है कि कहीं न कहीं बेरियर लगना चाहिए परंतु छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट मत है कि बेरियर नहीं लगना चाहिए। 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ की प्रगति की चर्चा पूरे देश में होती है, सकल घरेलू उत्पाद जिसमें मुख्यत: कृषि, व्यापार उद्योग व सेवा का समावेश रहता है इसके तीनों फेक्टर को आगे बढ़ाना उद्देश्य रहा है। इसमें तरक्की का आधार भयमुक्त वातावरण बनाना है। भाजपा शासन के 14 वर्षों में हमने 14 छापे नहीं मारे। उन्होनें कहा कि प्रदेश में औद्योगीकरण हो इसके लिये हम अन्य राज्यों में जाते रहे है। हमारे यहां सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध है। आजादी के बाद का यह सबसे बड़ा आर्थिक परिवर्तन है।
वाणिज्यकर मंत्री ने कहा कि जीएसटी में छोटे व्यापारियों, उद्योगों के लिये 20 लाख रूपये तक पूर्ण छूट है यह छत्तीसगढ़ शासन का ही प्रयास था व 50 लाख रूपये तक टर्नओवर कम्पोजीशंस के लिये तय हुआ है इसमें भी हमारा ही सर्वाधिक प्रयास रहा है। डेढ़ करोड़ रूपये से नीचे का सारा असेस्मेंट अधिकार भी राज्य शासन को मिला है। जीएसटी में अब तक हम 85 प्रतिशत पंजीयन करके अग्रणी है।    
152 देशों में जीएसटी के अनुभव देखने पर पता चला है कि जहां पर भी जीएसटी लगा वहां पर आर्थिक प्रगति हुई है। जीडीपी में 1 से 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होनें वित्त मंत्री अरूण जेटली की कार्यकुशलता की भी सराहना की। गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि व्यापारियों के श्रम व सहयोग से देश व प्रदेश प्रगति पथ पर है। व्यापारियों के माध्यम से अनेक अन्य बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। प्रदेश की प्रगतिशील औद्योगिक नीति का लाभ उठायें। व्यापारी देश व प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। जो भी समस्याऐं आती है संगठन के माध्यम से सरकार के सामने रखें। उचित हल बनाया जायेगा। विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि चेम्बर ने काफी संघर्ष किया है। अनेक बार जेल जाने का मौका मिला। फार्म 59 ए व बेरियर्स की समाप्ति डॉ. रमन सिंह की सरकार के बड़े कार्यो के रूप में है। प्रदेश शासन के 14 वर्षों में चेम्बर ने जो भी सरकार को सुझाव दिये उन्होनेंं स्वीकार किए।  व्यापारी समाज 16 से 18 घंटे तक कार्य करता है तो भी उनके बच्चे विदेशों में जाकर नहीं पढ़ते है। जितने भी सामाजिक भवन बनते है, सामाजिक कार्य होते है उनमें सबसे बड़ा योगदान व्यापारी समाज का है। शासन की राजस्व पूर्ति भी व्यापारी समाज ही करता है। हमें गर्व के साथ जीना है।  20 सूत्रीय समिति के उपाध्यक्ष खूबचंद पारख ने कहा कि भारत के सबसे बड़े चेम्बर जिसमें 14000 सदस्य है को मजबूत करने के लिये प्रयास करते रहना है।
सम्मेलन के द्वितीय सत्र में दिल्ली से आये हुए सीए डॉ. गिरीश आहूजा ने बेनामी संपत्ति, सर्च व सर्वे की स्थिति के प्रावधानों पर जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र में यह सरकार कुछ अलग प्रकार की है। वक्त बदल गया है आप अपने आपको बदल लीजिए। उन्होनें बेनामी सम्पत्ति के प्रकारों की जानकारी दी, सर्च व सर्वे के प्रावधान भी बताये। धारा 115 में परिवर्तन आ गये है। पेनाल्टी की दरें भी बढ़ा दी गई है। आयकर की वर्तमान में अधिकतम कर दर 30 प्रतिशत है उसे अदा कर चैन की जिंदगी जीयें। यही वक्त की मांग है।उन्नति उसी की होती है जो व्हाइट का पैसा रखता है।  मुम्बई की सीए श्रीमती भावना दोशी ने जीएसटी के नये प्रावधानों की जानकारी देे हुए कहा कि 1 जुलाई, 2017 को अंतिम स्टाक पर कम टैक्स की दर व पश्चात उस पर ऊंची जीएसटी दर पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सीए चेतन तारवानी ने ब्लैंक चेक (व्यापार उद्योग में व्यक्तित्व विकास) पर अनेक रोचक व महत्वपूर्ण जानकारियां सभा को दीं।
चेम्बर अध्यक्ष अमर पारवानी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए चेम्बर की अढ़ाई वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश शासन ने अपने बजट में चेम्बर के अनेक सुझाव स्वीकार कर करों की दरें कम की या समाप्त की। जीएसटी काउंसिल ने भी चेम्बर द्वारा दिये गये कुछ सुझाव स्वीकार किये है। मंडी शुल्क भी कम किया गया। प्रदेश में सत्तर हजार व्यापारियों का जीएसटी में पंजीयन चेम्बर के माध्यम से हुआ। उन्होनें चेम्बर का एक ज्ञापन भी वाणिज्यकर मंत्री को सौंपा।

व्यापारी-उद्योग संघों का सम्मान

चेम्बर ने प्रदेश में चेम्बर से संबद्ध व्यापारी उद्योग संघों के अध्यक्षों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। चेम्बर कराधान समिति के संयोजक राजेश अग्रवाल, सदस्य दयाल राजपाल व विवेक सारस्वत तथा आयकर समिति के सीए चेतन तारवानी, संतोष गोलछा व अमित चिमनानी, ललित जैसिंघ व अन्य को भी सम्मानित किया गया।