छत्तीसगढ़ में झूलाघर बंद विपक्ष का बहिर्गमन

 रायपुर !  केन्द्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश में झूलाघर बंद होने का मुद्दा विधानसभा में आज कांग्रेस सदस्यों ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया। महिला एवं बाल विकास मंत्री रमशीला साहू ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्र होने के कारण झूलाघर बंद किया गया है। झूलाघर में कार्यरत कर्मचारियों को 9 माह से वेतन नहीं मिलने के मामले पर उन्होंने कहा वे इसके लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा राज्य सरकार के संरक्षण में झूलाघर चलाने कहा गया है इस प्रक्रिया चल रही है।सदस्यों के सवालों पर मंत्री लगातार गोलमोल जवाब देती रही। उनके जवाब से कांग्रेसी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। विरोध स्वरूप बहिर्गमन कर गए ।
 कांग्रेस सदस्य लखेश्वर बघेल, दीपक बैज एवं संतराम नेताम ध्यानाकर्षण के माध्यम से झूलाघर बंद किये जाने के मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित 365 झूलाघर बंद कर दिये गए। 20 केन्द्र बस्तर और 7 केन्द्र कोंडागांव में भी शामिल है। झूलाघर बंद किये जाने से यहां अध्ययनरत 10 हजार बच्चों व 730 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का भविष्य अधर में है। यहां कार्यरत सहायिकाओं को विगत 9 माह से मानदेय नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं है, इसके बावजूद झूलाघरों का संचालन बंद है।
मंत्री रमशीला साहू ने कहा कि यह सत्य है कि केन्द्र सरकार के निर्देश पर 365 झूलाघर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिये गये है। वास्तविकता यह है कि सचिव भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 17 नवंबर 2016 के अनुसार उक्त योजना राज्य शासन के माध्यम से संचालित किये जाने के निर्देश है। भारत शासन से प्राप्त निर्देश के परिपालन में विभाग द्वारा झूलाघरों के समीप आंगनबाड़ी केन्द्रों की उपलब्धता स्थानीय परिस्थितियों तथा सेवाओं योजनाओं का दोहराव न हो। यह भी पाया गया है कि झूलाघर में दर्ज सभी बच्चे आंगनबाड़ी से लाभान्वित हो रहे हैं, इसलिए भी झूलाघर की आवश्यकता नहीं है।   रमशीला साहू ने कहा कि राज्य बाल कल्याण परिषद को अवगत कराया गया है। अनुदान प्राप्त होते ही झूलाघर की सहायिकाओं को 9 माह के बकाया भुगतान कर दिया जायेगा।