अक्टूबर 2021 कर्नाटक 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था में 1.5 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देगा : सीएम बोम्मई
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि यह राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा और समग्र आर्थिक विकास के मामले में देश का 'शीर्ष राज्य' बन जाएगा;
बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि यह राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा और समग्र आर्थिक विकास के मामले में देश का 'शीर्ष राज्य' बन जाएगा। कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफकेसीसीआई) द्वारा मंगलवार को आयोजित 'विजन ऑफ कर्नाटक 2025' सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोम्मई ने कहा, "2025 तक अर्थव्यवस्था गति और उछाल प्राप्त कर चुकी होगी। मुझे विश्वास है कि कर्नाटक एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देगा।"
उन्होंने कहा, "सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दोगुनी हो जाएगी और वित्तीय अनुशासन और योजना के साथ कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में विकास होगा।"
बोम्मई ने आर्थिक विकास को 'गति' देने के लिए शुरू किए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा, "राज्य के बजट का आकार 19,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। यहां तक कि विशेषज्ञों ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह भविष्यवाणी की गई थी कि बजट मुफ्त में भरा होगा, क्योंकि यह चुनाव पूर्व बजट है। लेकिन हम बचाव में आए हैं, जो लोग राज्य की मदद करते हैं। हमने उन लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, जो कड़ी धूप में मेहनत करते हैं।"
बोम्मई ने कहा, "सड़कों, रेलवे, हवाईअड्डों और बंदरगाहों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बड़ा बढ़ावा मिला है। धारवाड़ और तुमकुरु में विशेष निवेश क्षेत्र आएंगे। हर जिले में फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। चेन्नई-मुंबई कॉरिडोर, गुलबर्गा और विजयपुरा में टेक्सटाइल पार्क निरंतर आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत नींव रखेगा।"
उन्होंने आगे कहा कि बेंगलुरु के विकास पर विशेष जोर देने के अलावा, उनकी सरकार ने सभी शहरों में रिंग रोड बिछाने, मेट्रो रेल नेटवर्क और उपनगरीय रेल परियोजना का विस्तार करने के लिए पैकेज को अंतिम रूप दिया है।और दिसंबर 2021 के बीच किए गए अतिरिक्त भुगतान को सही ठहराते हुए मंत्री ने सदन को सूचित किया कि आयातित कोयले की कीमत में बेहद बढ़ोतरी हुई है और बिजली उत्पादक सहमत दरों पर बिजली का उत्पादन करने के लिए 'अफोर्ड' नहीं कर सकते थे। उन्होंने राज्य को बिजली की आपूर्ति बंद कर दी थी। बिजली आपूर्ति को बनाए रखने के लिए केंद्र की मध्यस्थता के बाद यह सहमति बनी कि अस्थायी व्यवस्था के तहत राज्य आयातित कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं से 4.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगा।