नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र व खिलाड़ियों को सहायता राशि
पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रस्तावित जौनापुर में स्किल सेंटर को आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी देते हुए इसकी संख्या को पांच हजार कर दिया है;
नई दिल्ली। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रस्तावित जौनापुर में स्किल सेंटर को आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी देते हुए इसकी संख्या को पांच हजार कर दिया है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि यह केंद्र 15 हजार की क्षमता वाला होगा लेकिन पहले चरण में पांच हजार बच्चों को प्रशिक्षण के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी है। यह दो साल में बनकर तैयार हो जाएगा व इसमें 85 फीसदी बच्चे दिल्ली के भर्ती होंगे व दो वर्ष बाद में दाखिले होंगे इसके लिए अभी 254 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ऐसे ही 25 और सेंटर पर सरकार काम कर रही है जो कि स्किल एजुकेशन में ये बड़ा कदम होगा।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूल ऑफएक्सिलेन्स शुरू करने का फैसला किया है जो कि रोहिणी, खिचड़ीपुर, मदनपुर खादर, कालका जी एवं द्वारका बन कर तैयार खड़े हैं।
अभी तीन श्रेणी के स्कूल हैं जो कि प्रतिभा विकास विद्यालय, राजकीय और सर्वोदय स्कूल चल रहे हैं। अब तीन प्रतिभा स्कूल बार शुरू कर रहे हैं और अब इनकी कुल संख्या कुल 20 हो गई है। स्कूल ऑफ एक्सिलेंस अंग्रेजी माध्यम के होंगे और नर्सरी से पांचवी तक के दाखिले होंगे। आगे के क्लास के बच्चों को नजदीक के स्कूल से लेंगे और कुल 1245 एक स्कूल में कुल बच्चे यहां होंगे।
श्री सिसोदिया ने बताया कि नियमित शिक्षक होंगे और ऐसे होंगे जिनकी परफॉरमेंस बहुत अच्छी रही होगी। दो स्पेशल शैक्षणिक विशेषज्ञ, नर्स और अन्य तरह की सुविधाओं से लैस होंगे। इसमे नजदीक रहने वाले बच्चों को तरजीह दी जाएगी व कम से कम 25 व अधिकतम 40 बच्चे होंगे। ये स्कूल इस चैलेंज का जवाब होगा कि सरकारी स्कूल में बेहतर से बेहतर शिक्षा कैसे हो सकती है। इसमे बच्चों का कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। इन स्कूलों में सरकारी स्कूलों की तरह कोई फीस नहीं होगी। नर्सरी से पांचवी तक तीन सेक्शन होंगे और उससे ऊपर दो सेक्शन होंगे व 11वीं, 12वीं कक्षा में कुल दो सेक्शन ही होंगे।
इसके साथ ही दिल्ली में मिशन स्पोर्ट्स100 नाम से नीति बन रही है और इसमें मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है कि सौ बेहतरीन खिलाड़ियों को सरकार पूरी तरह फंडिंग देगी। उनकी पूरी मदद करेगी। इन खिलाड़ियों के चयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को सलाहकार बॉडी में रखेगी। व्यक्तिगत में नेशनल लेवल पर टॉप-आठ में रहा हो। किसी खेल में नेशनल टीम का सदस्य हो या दिल्ली की टीम का सदस्य हो जो कम से कम राष्टीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में सेमीफाइनल तक क्वालीफाई किया हो। ऐसे खिलाड़ियों की आयु की सीमा नहीं होगा। सरकार ऐसे खिलाड़ियों के खानपान, आवाजाही, उपकरण, कोचिंग, प्रशिक्षण व ठहरने पर एक साल में अधिकतम 16 लाख रूपए तक सरकार एक खिलाड़ी पर खर्च करेगी। इसमें 10 लाख का मेडिकल बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी होगा।