नया ओसीआई पोर्टल नागरिक-अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेहतर कार्यक्षमता वाला नया ओसीआई पोर्टल नागरिक-अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है;
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि बेहतर कार्यक्षमता वाला नया ओसीआई पोर्टल नागरिक-अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के एक पोस्ट को साझा करते हुए लिखा, "उन्नत सुविधाओं और बेहतर कार्यक्षमता के साथ नया ओसीआई पोर्टल नागरिक अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।"
अमित शाह ने भारतीय मूल के लोगों के पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए यूजर इंटरफेस के साथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) के नए पोर्टल का शुभारंभ किया। यह शुभारंभ भारतीय प्रवासियों के लिए नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, नया पोर्टल पिछले दशक में तेजी से हुई तकनीकी प्रगति और पिछली प्रणाली से संबंधित समस्याओं के संबंध में मौजूदा ओसीआई कार्डधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर विकसित किया गया है।
अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा, "आज विदेशी नागरिकों के पंजीकरण को सहज बनाने के लिए एक अप-टू-डेट यूजर इंटरफेस के साथ संशोधित ओसीआई पोर्टल लॉन्च किया गया। नई सुविधाओं में बेहतर कार्यक्षमता, बढ़ी हुई सुरक्षा और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव शामिल होंगे।"
ओसीआई योजना 2005 में शुरू की गई थी। इसमें भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों (पीआईओ) को ओसीआई के रूप में पंजीकरण करने का प्रावधान है, जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद देश के नागरिक थे या 26 जनवरी 1950 को नागरिक बनने के योग्य थे या उनके वंशज थे।
कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे किसी अन्य देश के नागरिक हैं या रहे हैं, वह ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।