राजग सरकार देश की  सुरक्षा बनाये रखने में असक्षम: सुरजेवाला

जयपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर सत्तारूढ केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बनाये रखने में असक्षम रहने का आरोप लगाया है।

 सुरजेवाला ने आज यहां पत्रकारों के पूछे गये सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार की नीतियों के कारण देश में चंहुओर असुरक्षा का वातावरण बन गया है। उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर केन्द्र की सत्तारूढ राजग सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रख दिया है जिसके कारण आये दिन कश्मीर में समस्या विकट होती जा रही है।

भाजपा द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर राजनीति करने के संबंध में पूछे गये सवाल पर उन्होंने कहा कि सैनिकों की शहादत की कीमत कभी आंकी नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा वोट बटोरने का माध्यम नहीं बन सकती और जो ऐसी राजनीति करते है वो कभी देश के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि कश्मीर में लगातार हालत विस्फोटक होते जा रहे है अौर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वहां अब तक 200 से अधिक सैनिक शहीद हुये है तथा 51 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके है।

कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं के बारे में पूछे प्रश्न पर उन्होंने कहा कि सेना पर पत्थरबाजी करने वाले और ऐसे तत्वों को आर्थिक मदद करने वाले दोनों ही दोषी है। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों पर अंकुश पाने के लिये सरकार को कडी कार्यवाही करनी चाहिये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस की नीति पूरी तरह से साफ है और ऐसे तत्वों को मुख्यधारा में लाने के लिये ब्लू प्रिंट तैयार करना चाहिये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को सहयोग करने को तैयार है पर इसकी जिम्मेदारी सरकार की है।

उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डा़ मनमोहन सिंह का हवाला देते हुए कहा कि उस समय भी कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी जिसे कांग्रेस ने अपनी नीतियों से ही नियंत्रित किया था। तीन तलाक और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के बारे में किये गये सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस की प्रारंभ से ही स्पष्ट नीति रही है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले और उन्हें न्यायसंगत और तर्कसंगत अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी शब्दों और लिखित में तलाक देने को अमान्य कर दिया है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सबंध में दिये जाने वाले निर्णय से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी। श्री सुरजेवाला ने कहा कि देश में राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है।

उन्होंने राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होने के साथ ही तीनों सेनाओं के कंमाडर होते है। ऐसे में ऐसे पदों को दलगत राजनीति से नही जोडना चाहिये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन पदों पर सर्वसम्मति से उम्मीदवार खडा करने का प्रयास कर रही है और इस संबंध में अलग अलग राजनैतिक दलों से बातचीत कर सर्वसम्मत करने का प्रयास कर रही है।