क्या भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण है? विदेश मंत्रालय की सफाई के बाद जानें कानून क्या कहता है

नई दिल्ली: Proof of Citizenship: भारतीय पासपोर्ट को लंबे समय से देश की नागरिकता का सबसे भरोसेमंद दस्तावेज माना जाता रहा है। विदेश यात्रा से लेकर विदेशी इमिग्रेशन जांच और भारतीय दूतावासों से सहायता लेने तक, पासपोर्ट ही किसी व्यक्ति की भारतीय पहचान का प्रमुख आधार होता है। ऐसे में विदेश मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया जाना कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं है, कई लोगों के लिए हैरानी की बात बनी। इस बयान के बाद आम लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि यदि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र भी अकेले नागरिकता साबित नहीं करते, तो आखिर भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता किस तरह सिद्ध करेगा? इस पूरे विवाद की जड़ भारतीय कानून में नागरिकता और पहचान संबंधी दस्तावेजों के बीच किया गया स्पष्ट अंतर है।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट का मूल उद्देश्य किसी व्यक्ति की अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाना है। मंत्रालय ने कहा कि यह कोई नया कानूनी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि भारतीय कानून में लंबे समय से यही व्यवस्था लागू है। सरकार के अनुसार, पासपोर्ट किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण संकेत जरूर है, लेकिन यदि किसी मामले में नागरिकता को लेकर कानूनी विवाद उत्पन्न होता है, तो केवल पासपोर्ट के आधार पर अंतिम फैसला नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध सभी साक्ष्यों की जांच की जाती है।

पासपोर्ट अधिनियम क्या कहता है?

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत सामान्य नियम यह है कि भारतीय नागरिकों को ही पासपोर्ट जारी किया जाता है। पासपोर्ट जारी करने से पहले सरकार आवेदक की पहचान, पते और अन्य आवश्यक विवरणों का सत्यापन करती है। यदि जांच में यह सामने आता है कि आवेदक भारतीय नागरिक नहीं है, तो उसका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, इसी अधिनियम की धारा 20 केंद्र सरकार को विशेष परिस्थितियों में किसी गैर-नागरिक को भी यात्रा दस्तावेज या पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देती है, यदि ऐसा करना जनहित में आवश्यक माना जाए। यही कानूनी प्रावधान इस बात का आधार है कि पासपोर्ट को हर परिस्थिति में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता।

पासपोर्ट का महत्व कम नहीं होता

विदेश मंत्रालय की सफाई का यह अर्थ नहीं है कि पासपोर्ट का महत्व कम हो गया है। वास्तव में पासपोर्ट आज भी सबसे विश्वसनीय सरकारी दस्तावेजों में शामिल है। इसके लिए विस्तृत पुलिस सत्यापन और सरकारी जांच की प्रक्रिया पूरी की जाती है। विदेश यात्रा के दौरान यही दस्तावेज धारक की भारतीय राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता अदालत या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विवाद का विषय बन जाए, तो पासपोर्ट अकेले उस विवाद का अंतिम समाधान नहीं माना जाएगा।

अदालतों का क्या है दृष्टिकोण?

भारतीय न्यायालय भी कई मामलों में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि पहचान, निवास और नागरिकता तीन अलग-अलग कानूनी अवधारणाएं हैं। सरकार ने इस संदर्भ में 2013 के बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया था कि केवल पासपोर्ट होने से स्वतः भारतीय नागरिकता सिद्ध नहीं हो जाती। अदालतों का मानना है कि पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, आधार या अन्य सरकारी दस्तावेज महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन नागरिकता का अंतिम निर्धारण नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार ही किया जाएगा।

आधार और अन्य दस्तावेजों की क्या स्थिति है?

आधार कार्ड को लेकर भी कानून की स्थिति स्पष्ट है। आधार अधिनियम में साफ उल्लेख है कि आधार संख्या किसी व्यक्ति की नागरिकता या स्थायी निवास का प्रमाण नहीं है। इसका उद्देश्य केवल पहचान स्थापित करना और सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार पैन कार्ड आयकर संबंधी पहचान का दस्तावेज है, जबकि मतदाता पहचान पत्र मतदान के अधिकार से जुड़ा प्रमाण है। ये सभी दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अकेले नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माने जाते।

क्या पासपोर्ट रद्द भी किया जा सकता है?

हां। यदि बाद में यह साबित हो जाए कि पासपोर्ट गलत जानकारी, फर्जी दस्तावेज या झूठे नागरिकता दावे के आधार पर प्राप्त किया गया था, तो सरकार उसे रद्द या जब्त कर सकती है। यही कारण है कि कानून पासपोर्ट को अपरिवर्तनीय नागरिकता प्रमाणपत्र नहीं मानता। पासपोर्ट जारी होने से यह साबित होता है कि उस समय उपलब्ध दस्तावेजों और जांच के आधार पर आवेदन स्वीकार किया गया था, लेकिन यदि बाद में नए तथ्य सामने आते हैं तो सरकार आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

भारत में नागरिकता किस कानून से तय होती है?

भारत में नागरिकता का निर्धारण संविधान के प्रावधानों और मुख्य रूप से नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत किया जाता है। इस कानून के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पांच प्रमुख आधार हैं—

जन्म से

वंश (Descent) से

पंजीकरण (Registration) से

देशीयकरण/नेचुरलाइजेशन (Naturalization) से

किसी नए क्षेत्र के भारत में विलय होने पर

जन्म से नागरिकता के नियम कब बदले?

नागरिकता अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जन्म से नागरिकता की शर्तें समय-समय पर बदली हैं। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म लेना सामान्यतः नागरिकता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त माना जाता था। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक था कि जन्म के समय माता-पिता में से कम से कम एक भारतीय नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हों, या एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। यही वजह है कि केवल जन्म प्रमाणपत्र हर मामले में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। कई मामलों में माता-पिता की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी आवश्यक हो सकते हैं।

नागरिकता साबित करने के लिए किन दस्तावेजों का सहारा लिया जाता है?

भारत में जन्म लेने वाले अधिकांश नागरिकों को जन्म के समय कोई अलग नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता। इसलिए यदि किसी मामले में नागरिकता पर विवाद होता है, तो एक ही दस्तावेज नहीं बल्कि कई प्रकार के रिकॉर्ड और प्रमाणों को एक साथ देखा जाता है। इनमें जन्म प्रमाणपत्र, माता-पिता की नागरिकता या पहचान संबंधी दस्तावेज, पुराने मतदाता सूची रिकॉर्ड, स्कूल प्रमाणपत्र, भूमि और निवास संबंधी अभिलेख, पारिवारिक वंशावली से जुड़े दस्तावेज तथा पासपोर्ट, आधार, पैन और मतदाता पहचान पत्र जैसे सहायक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। वहीं, जिन लोगों ने पंजीकरण या नेचुरलाइजेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, उनके लिए सरकार द्वारा जारी नागरिकता प्रमाणपत्र (Citizenship Certificate) सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है।

विवाद ने उठाया बड़ा सवाल

पासपोर्ट को लेकर उठी यह बहस केवल एक दस्तावेज तक सीमित नहीं है। इसने उस व्यापक प्रश्न को भी सामने ला दिया है कि भारत में जन्म से नागरिक बनने वाले लोगों के लिए कोई सार्वभौमिक नागरिकता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यदि भविष्य में किसी व्यक्ति को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़े, तो उसे कई दस्तावेजों का सहारा लेना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया जितनी स्पष्ट, पारदर्शी और सरल होगी, उतनी ही कम भ्रम की स्थिति पैदा होगी। फिलहाल कानूनी व्यवस्था यही कहती है कि पासपोर्ट भारतीय पहचान और अंतरराष्ट्रीय यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन नागरिकता का अंतिम निर्णय नागरिकता अधिनियम, 1955 और उससे जुड़े उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाएगा।