बैंकिंग सेक्टर की समस्याओं की मोदी ने की समीक्षा

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मल्टीमॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र की जनकल्याण से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की आज समीक्षा की।

श्री मोदी ने इससे पहले प्रगति की 21 बैठकों में करीब 8.94 लाख करोड़ रुपये लागत की 190 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर चुके हैं।

इसके अलावा वह 17 क्षेत्रों में जनता की शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा कर चुके हैं।

आज बाइसवीं बैठक में प्रधानमंत्री ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी जनसमस्याओं के निवारण एवं मुद्दों के समाधान की समीक्षा की।
श्री मोदी ने सचिव (वित्तीय सेवा) से जनधन खाताधारकों को जारी किए गये रूपे डेबिट कार्ड का उपयोग बढ़ाने के उपायों के बारे में पूछा।

प्रधानमंत्री को जनधन खाताधारकों को बीमा प्रावधान के कारण होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिये उठाए गए कदमों की जानकारी दी गयी।

श्री मोदी ने रेलवे, सड़क, कोयला एवं गैस पाइपलाइन क्षेत्र की नौ परियोजनाओं की समीक्षा की जो तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिज़ोरम, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली में फैली हैं।

उन्होंने भारत ‘म्यांमार मैत्री सेतु तथा राष्ट्रीय विरासत शहर विकास योजना -हृदय और दिव्यांगों के लिये सुगम्य भारत अभियान की भी समीक्षा की। ये सभी परियोजनाएं करीब 37 हजार करोड़ रुपये की हैं।

प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों की खरीद के लिये सरकारी ई मार्केट प्लेस के उपयोग बढ़ाने के लिये मुख्य सचिवों से प्रयास करने को कहा।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के व्यापारी इसे लेकर सकारात्मक हैं आैर इसे स्वीकार भी कर रहे हैं लेकिन उन्हें सही मदद की जरूरत है ताकि उनकी समस्याएं सुलझ सकें।

श्री मोदी ने मुख्य सचिवों से छोटे व्यापारियों की मदद के लिये जिला प्रशासन का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बारे में भी प्रयास तेज़ करने का भी आह्वान किया।