चुनावों में किसी भी तरह से डाटा का दुरुपयोग बर्दास्त नहीं किया जायेगा: रविशंकर प्रसाद
इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाटा सुरक्षा के प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुये आज कहा कि चुनावों में किसी भी तरह से डाटा का दुरुपयोग बर्दास्त नहीं किया जायेगा;
नयी दिल्ली। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाटा सुरक्षा के प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुये आज कहा कि चुनावों में किसी भी तरह से डाटा का दुरुपयोग बर्दास्त नहीं किया जायेगा।
प्रसाद ने मोदी सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान अपने मंत्रालय की उपलब्धियों पर चर्चा के दौरान संवाददाताओं से कहा कि डाटा का दुरुपयोग कर भारतीय चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करने दिया जा सकता है। सोशल मीडिया के जरिये चुनाव प्रचार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए डाटा का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं होने दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि फेसबुक और कैंब्रिज एनालिटका द्वारा डाटा लीक के मामले में जबाव माँगा गया था और फेसबुक ने इसे लेकर माफी मांगी है जबकि कैंब्रिज एनालिटिका के साथ अभी सवाल-जबाव की प्रक्रिया जारी है।
उन्होंने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुये कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत समावेशी डिजिटल भारत की कल्पना की गयी थी और उस दिशा में तेजी से काम हुआ है। आम भारतीय को प्रौद्योगिकी के जरिये सशक्त और पारदर्शी अर्थव्यवस्था देने के साथ ही अधिकाधिक सेवाएँ डिजिटली उपलब्ध कराने की कोशिश की गयी है और डिजिटल प्रौद्योगिकी को आम लोगों तक पहुँचाया गया है।
उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत छह करोड़ ग्रामीणों को डिजिटली साक्षर बनाने के लिए प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी दिशा) शुरू किया गया है। इसके तहत अब तक 1.23 करोड़ लोग प्रशिक्षित किये जा चुके हैं जिनमें से 63 लाख को प्रमाणपत्र भी दिये जा चुके हैं। उन्हाेंने बताया कि वर्ष 2014 में मात्र 83 हजार कॉमन सर्विस सेंटर थे जिनकी संख्या अब तीन लाख के पार पहुँच चुकी है। ये सेंटर अभी 1.83 लाख ग्राम पंचायतों में कार्यरत हैं। इस वर्ष देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ये सेंटर शुरू कर दिये जायेंगे। इसमें करीब 12 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
प्रसाद ने कहा कि इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम और पूर्वाेत्तर बीपीओ प्रमोशन स्कीम के तहत करीब 40 हजार बीपीओ सीट छोटे शहरों में शुरू करने की योजना के तहत अब तक देश के 27 राज्यों के 91 शहरों में ये बीपीओ काम कर रहे हैं। इस वर्ष बीपीओ सीटों की संख्या बढ़ाकर एक लाख की जायेगी ताकि इस योजना के दायरे में अधिक से अधिक छोटे शहर आ सकें। उन्होंने कहा कि भोपाल में देश का सबसे बड़ा पाँच लाख वर्चुअल सर्वर वाला डाटा सेंटर बनाया जायेगा।