बोलने से रोकने पर भड़कीं मायावती, राज्यसभा से इस्तीफा दिया

नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आज राज्यसभा में बोलने नहीं देने का आरोप लगाते हुए सदन की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सभापति को तीन पन्ने की चि_ी सौंपते हुए अपने इस्तीफे के कारणों का उल्लेख करते हुए अपना इस्तीफा आज की तारीख से स्वीकार करने का आग्रह किया। मायावती का राज्यसभा का कार्यकाल अभी नौ महीने का बचा हुआ था। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राज्यसभा के सभापति मायावती का इस्तीफा स्वीकार करेंगे या नहीं क्योंकि यह इस्तीफा तय प्रारूप में नहीं दिया गया है।

मायावती ने इस्तीफा देने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, मुझसे यूपीए के साथियों ने इस्तीफा नहीं देने का आग्रह किया, मैं उनकी आभारी हूँ लेकिन अगर सरकार मुझे अपने ही समाज के बारे में बात नहीं रखने दे रही तो मेरे सदन में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इससे पहले आज सुबह, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कथित दलित विरोधी हिंसा को लेकर अपनी बात जल्द खत्म करने को कहे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने उच्च सदन में कहा, ''मैं राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगी। उपसभापति पीजे कुरियन ने उन्हें अपनी बात तीन मिनट में खत्म करने को कहा। इस पर मायावती नाराज हो गयीं और कहा कि वह एक गंभीर मुद्दा उठा रही हैं जिसके लिए उन्हें अधिक समय चाहिए। कुरियन के रोकने पर उन्होंने यह भी कहा कि वह जिस समाज से संबंध रखती हैं, उस समाज से जुड़े मुद्दे उठाने से उन्हें कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने कहा, ''अगर मैं दलितों के खिलाफ हो रही ज्यादतियों को लेकर अपनी बात ही सदन में नहीं रख सकती तो मुझे इस सदन में बने रहने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। 

उप सभापति ने कहा कि नियम 267 के तहत नोटिस देने पर ही वह चर्चा कर सकती हैं। इस नियम के तहत मुद्दे पर चर्चा के लिए अन्य कामकाज को स्थगित किया जाता है। अगर आसन सरकार की सलाह पर नोटिस स्वीकार कर ले और उस पर चर्चा के लिए सहमत हो जाए तब ही नियम 267 के तहत कामकाज निलंबित कर चर्चा की जा सकती है। कुरियन ने मायावती को समझाने की कोशिश की जो बेअसर रही। मायावती ने कहा कि अपने समुदाय के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाने पर उन्हें सदन में बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा ''मैं सदन से इस्तीफा देने जा रही हूं। यह कह कर वह सदन से चली गईं।

बसपा सदस्य पहले तो उनके साथ चले गए लेकिन फिर सदन में आ कर आसन के सामने पहुंच गए और मांग करने लगे कि उनकी नेता को बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। कुरियन तथा विपक्षी सदस्यों के कहने पर बसपा सदस्य अपने स्थानों पर लौट गए। इससे पहले, बैठक शुरू होने पर उप सभापति पीजे कुरियन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके तत्काल पश्चात अन्नाद्रमुक सदस्य तमिलनाडु के किसानों का मुद्दा उठाते हुए आसन के समक्ष आ गए।

मायावती सहित अन्य विपक्षी सदस्यों ने भी अपने अपने मुद्दे उठाने का प्रयास किया। कुरियन ने अन्नाद्रमुक सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने की अपील करते हुए कहा, ''मैं जानता हूं कि विपक्षी सदस्य अपने-अपने मुद्दों को लेकर उद्वेलित हैं। मैं एक-एक कर सबकी बात सुनूंगा। लेकिन सदस्य भी एक-एक कर ही अपने मुद्दे उठाएं। कुरियन ने कहा कि सबसे पहले मायावती ने अपना मुद्दा उठाया है, इसलिए वह पहले अपनी बात रखें। लेकिन उन्हें अपनी बात तीन मिनट में रखनी होगी। इस पर मायावती ने विरोध जताते हुए कहा कि यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है और वह तीन मिनट में अपनी बात पूरी नहीं कर पाएंगी।

मायावती ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक गांव में हाल ही में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल ने सुनियोजित तरीके से इसे अंजाम दिया और फिर इसे जातीय हिंसा का रूप दे दिया। जब बसपा प्रमुख अपनी बात रख रही थीं तब कुरियन ने कहा कि तीन मिनट हो चुके हैं। इस पर मायावती ने कहा कि अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई है। ''मैंने नियम 267 के तहत नोटिस दिया है जिस पर बोल रही हूं। यह शून्यकाल नहीं है। मुझे अपनी बात रखने दें। अपनी बात पूरी करने के लिए कहे जाने पर जब मायावती ने नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा देने की बात कही और सदन से चली गईं तब संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मायावती पर आसन को चुनौती देने का आरोप लगाया। उन्होंने और भाजपा के अन्य सदस्यों ने मांग की कि मायावती को सदन से माफी मांगनी चाहिए। बसपा सदस्यों ने इस पर विरोध जताया। भाजपा सदस्यों ने मायावती से माफी की मांग को लेकर नारे भी लगाए।

कपड़ों पर जीएसटी केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीन किया गया था।" मंत्री ने आश्वासन दिया कि जीएसटी की दरें इससे पहले के करों के बराबर या कम हैं और इससे कपड़े की कीमतें बढ़ने की संभावना नहीं है। जीएसटी के तहत जिन कपड़ों की कीमत 1,000 रुपये प्रति पीस से अधिक नहीं है, उसपर कर की दर पांच फीसदी रखी गई, जबकि 1000 रुपये प्रति पीस से अधिक मूल्य वाले कपड़ों पर कर की दर 12 फीसदी रखी गई है। 
 

भीड़ हिंसा पर सदस्यीय विधेयक पेश करेंगे। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में गोरक्षा के नाम पर गोरक्षकों द्वारा लोगों की हत्याओं पर चिंता जाहिर की थी। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरक्षकों द्वारा की जा रही हिंसा की निंदा के बयान को महज बयानबाजी कहा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि गो रक्षकों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और संघ परिवार से मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि कानून का शासन सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, बहुजन समाज पार्टी (सपा) के सतीश चंद्र मिश्रा, नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के फारूख अब्दुल्ला भी गोपाल गांधी के साथ मौजूद थे। नामांकन-पत्र दाखिल करने के बाद नायडू ने उन्हें समर्थन देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार जताया। नायडू ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी, (भाजपा अध्यक्ष) अमित शाह और एआईएडीएमके, तेलंगाना राष्ट्र समिति, वाईएसआर कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय लोक दल सहित राजग के सभी घटक दलों का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है। मुझे कुछ अन्य मित्रों से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है।

पार्टी छोड़ने पर मैं डेढ़ साल का था, मेरे सिर से मेरी मां का साया उठ गया। मैंने मेरी पार्टी को ही अपनी मां मान लिया और वह सचमुच में मुझे यहां तक लाई। पार्टी को छोड़ना बेहद दुखद है..यही कारण है कि मैं थोड़ा भावुक हो गया था। उन्होंने कहा, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं एक निर्धन, किसान परिवार से आता हूं। मैं संपन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं हूं। 

फांसी की सजा वह किसी भी अपराध के लिए फांसी की सजा दिए जाने के विरोधी हैं। यह पूछने पर कि शिवसेना ने उन पर आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी की सजा देने से बचाने और इस वजह से उनकी उम्मीदवारी का विरोध करने संबंध सवाल पर उन्होंने कहा कि शिव सेना ने वही किया जो उसे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों को जब फांसी की सजा सुनायी गयी थी तो उनके दो पुत्रों ने भी कहा था कि बापू के हत्यारों को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन तथा डॉ अब्दुल कलाम आजाद भी किसी अपराध के लिए मृत्युदंड दिए जाने के खिलाफ थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पौत्र ने एक सवाल पर कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पत्र लिखा है और भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा दिए जाने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध के लिए मौत की सजा नहीं होनी चाहिए।

प्रदेश में पेट्रोल कर लिया जाता है। वहीं डीजल पर 27 प्रतिशत वैट व एक प्रतिशत प्रवेश कर के अलावा डेढ़ रुपये प्रति लिटर अतिरिक्त कर लिया जाता है। कर का निर्धारण मूल्य आधारित है। मलैया ने बताया कि राज्य सरकार को वित्तवर्ष 2016-17 में पेट्रोल व डीजल से वैट, केंद्रीय विक्रय कर और प्रवेश कर से 8886 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। फिलहाल पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले करों में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसानों को कर रहित डीजल उपलब्ध कराने की भी कोई योजना नहीं है। वित्तमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में कराधान राज्य की वित्तीय जरूरतों के हिसाब से किया जाता है। 

जवान ने अधिकारी घटना में सेना के एक जवान ने आपसी झगड़े के बाद एक सैन्य अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कालिया के अनुसार, अधिकारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सेना और पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है।

गोलीबारी के बीच किया गया। राजौरी के जिलाधिकारी शाहिद इकबाल ने संवाददाताओं को दिए बयान में कहा कि उसी इलाके के सेर स्कूल में फंसे 50 विद्यार्थियों को भी सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। अधिकारियों ने सोमवार को राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास स्थित 16 स्कूलों को बंद कर दिया था। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी गोलाबारी व गोलीबारी के बाद अब अन्य स्कूलों को भी बंद किया जा सकता है। 
 

विपक्ष ने किसानों का को अफीम तस्कर बताकर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कंग्रेस की ओर से महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने हर किसान का कर्ज माफ करने की मांग की। इस दौरान भाजपा की ओर से मंत्री भूपेन्द्र सिंह, गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग के अलावा वरिष्ठ विधायक कैलाश चावला, यशपाल सिंह सिसोदिया, बहादुर सिंह चौहान, बालकृष्ण पाटीदार, कांग्रेस की ओर से रामनिवास रावत, केपी सिंह, मुकेश नायक, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, हरदीप सिंह डंक, यादवेंद्र सिंह, विक्रम सिंह नातीराजा, आदि ने चर्चा में हिस्सा लिया। यह चर्चा रात करीब 8 बजे तक जारी रही। स्थगन प्रस्ताव पर बुधवार को भी चर्चा कराई जाएगी। इस चर्चा का समापन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के भाषण के साथ होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरी चर्चा का उत्तर देंगे।