​​​​​​​महाराष्ट्र सरकार ने लोया मामले में सौंपे दस्तावेज

नयी दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ कांड के ट्रायल जज बीएच लोया की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य सभी दस्तावेज उच्चतम न्यायालय को आज सौंप दिये।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली दो-सदस्यीय पीठ को सीलबंद लिफाफे में सभी संबंधित दस्तावेज सौंप दिये।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने साल्वे को इन दस्तावेजों की एक प्रति याचिकाकर्ताओं को देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और उन्हें (याचिकाकर्ताओं को) सब कुछ मालूम होना चाहिए। उन्हें एक-एक प्रति दीजिए।”

 साल्वे ने, हालांकि पीठ से कहा कि कुछ गोपनीयता बरतने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये दस्तावेज मीडिया के हाथ न लगे। न्यायालय ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी, हालांकि इसके लिए कोई निश्चित तारीख मुकर्रर नहीं की।

न्यायालय बीएच लोया की मौत की एसआईटी जांच संबंधी दो याचिकाओं की संयुक्त रूप से सुनवाई कर रहा है। एक याचिका महाराष्ट्र के पत्रकार बंधुराज संभाजी लोन ने और दूसरी सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने दायर की है।

सोहराबुद्दीन शेख एवं उसकी पत्नी कौसर बी की कथित फर्जी मुठभेड़ में हुई हत्या से संबंधित मामले को 2012 में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया था। लोया ने उस मामले की सुनवाई की थी। उनकी मौत नवम्बर 2014 में हो गयी थी।