भ्रष्टाचार पर घिरी केजरीवाल सरकार, लेबर बोर्ड में 139 करोड़ का 'महाघोटाला'

भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति अपनाने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार पर श्रम घोटाले का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि सरकार ने दिल्ली निर्माण बोर्ड के गठन और कंस्ट्रक्शन लेबर फंड में 139 करोड़ रु;

Update: 2018-05-09 18:55 GMT

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति अपनाने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार पर श्रम घोटाले का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि सरकार ने दिल्ली निर्माण बोर्ड के गठन और कंस्ट्रक्शन लेबर फंड में 139 करोड़ रुपये का घोटाला किया है।

दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक शाखा सेबी एसीबी से की है। शिकायत में कहा गया है कि सरकार के श्रम मंत्रालय ने कई कामकाजी लोगों को भी अवैध तरीके से दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड में पंजीकरण करा दिया।

आप के कार्यकर्ताओं को श्रमिक बताकर उन्हें पैसे बांटे गए। शुरुआती जांच में एंटी करप्शन ब्रांच ने इन आरोपों को सही पाया और विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया।

आपको बता दें कि 2002 में दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें कंस्ट्रक्शन या अन्य साइटों पर काम करने वाले मजदूरों का बोर्ड में पंजीकरण करने का प्रावधान है। लेकिन दिल्ली सरकार पर आरोप लगा है कि उसने नौकरी करने वालों से लेकर बिजनेसमैन तक को कागजों पर श्रमिक बना दिया गया

 

 

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