जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा मिले : कांग्रेस
कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे को तत्काल बहाल करने की मांग करते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 हटाए जाने और तत्कालीन राज्य के पुनर्गठन के सात वर्ष बाद भी केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है;
अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी इंतजार – केंद्र पर वादाखिलाफी का आरोप
- सैयद नसीर हुसैन का बयान – लोकतांत्रिक अधिकारों पर उपराज्यपाल का वर्चस्व
नई दिल्ली। कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे को तत्काल बहाल करने की मांग करते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 हटाए जाने और तत्कालीन राज्य के पुनर्गठन के सात वर्ष बाद भी केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है।
कांग्रेस के जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के प्रभारी सैयद नसीर हुसैन ने बुधवार को यहां एक बयान में कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं, इसके बावजूद जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार के अधिकारों पर उपराज्यपाल का वर्चस्व बना हुआ है। इस व्यवस्था को संविधान की संघीय भावना के विपरीत बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को अन्य राज्यों की तरह पूर्ण लोकतांत्रिक स्वशासन का अधिकार नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक रूप से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का कई बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अब तक यह वादा पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को तत्काल और बिना किसी शर्त के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेे और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को पूर्ण संवैधानिक अधिकार देने तथा संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और संघीय सिद्धांतों का पालन करना सुनिश्चित करे।