बीजिंग। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान-अमेरिका के बीच जारी टकराव के बीच चीन ने पहली बार खुलकर शांति की अपील की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के क्राउन प्रिंस से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के लिए चार सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान और तुर्की की कोशिशें ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर कराने में अब तक सफल नहीं हो सकी हैं। ऐसे में चीन की सक्रियता को वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।

संवाद ही समाधान: जिनपिंग का स्पष्ट संदेश

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, शी जिनपिंग ने जोर देकर कहा कि किसी भी संघर्ष का स्थायी समाधान केवल संवाद और कूटनीति के जरिए ही संभव है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया को दोबारा “जंगलराज” की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, जहां ताकतवर देश अपनी शक्ति के बल पर फैसले थोपें। जिनपिंग ने सभी पक्षों से संयम बरतने और तत्काल हमलों को रोकने की अपील की। उनका कहना था कि बढ़ती सैन्य कार्रवाई से स्थिति और बिगड़ेगी, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर गंभीर असर पड़ सकता है।

चार सूत्रीय शांति फॉर्मूला

चीन के राष्ट्रपति ने खाड़ी क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए चार प्रमुख बिंदुओं पर आधारित एक फॉर्मूला पेश किया है:

1. तत्काल हमलों पर रोक और संयम की अपील

जिनपिंग ने कहा कि मौजूदा हालात में सबसे जरूरी कदम है—तुरंत हिंसा और हमलों को रोकना। उन्होंने ताकतवर देशों को विशेष रूप से संयम बरतने की सलाह दी, ताकि हालात नियंत्रण से बाहर न जाएं।

2. ईरान की संप्रभुता को स्वीकार करना

उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान एक संप्रभु राष्ट्र है और उसके शासन को मान्यता देना आवश्यक है। जिनपिंग के अनुसार, अगर ईरान की सरकार को स्वीकार नहीं किया गया, तो किसी भी तरह की बातचीत सफल नहीं हो पाएगी और संकट और गहरा सकता है।

3. खाड़ी देशों के बीच आपसी टकराव से बचाव

तीसरे बिंदु में उन्होंने खाड़ी क्षेत्र के देशों से अपील की कि वे एक-दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह के हमले या साजिश में शामिल न हों। उनका मानना है कि क्षेत्रीय सहयोग ही शांति की दिशा में सबसे बड़ा कदम हो सकता है।

4. स्थायी शांति के लिए संवाद को बढ़ावा

जिनपिंग ने कहा कि दबाव या सैन्य ताकत के जरिए शांति नहीं लाई जा सकती। इसके लिए निरंतर संवाद, विश्वास निर्माण और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने दीर्घकालिक समाधान पर जोर देते हुए कहा कि बातचीत का दायरा बढ़ाना होगा।

जिनपिंग का बयान क्यों अहम?

ईरान-अमेरिका टकराव के बीच यह पहला मौका है जब चीन के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले चीन अपेक्षाकृत सतर्क रुख अपनाए हुए था। विशेषज्ञों के मुताबिक, चीन की यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका ईरान के साथ गहरा आर्थिक और रणनीतिक संबंध है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन लगातार ईरान से तेल खरीदता रहा है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने हुए हैं। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच यह बयान चीन की कूटनीतिक सक्रियता को भी दर्शाता है।

असफल मध्यस्थता के बाद चीन की एंट्री

इससे पहले पाकिस्तान और तुर्की ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की कोशिश की थी। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में एक अहम बैठक भी आयोजित की गई थी, लेकिन उसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। ऐसे में चीन का आगे आना इस बात का संकेत है कि वह इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहता है। पिछली बार भी चीन के दबाव में ईरान वार्ता के लिए तैयार हुआ था, जिससे उसकी कूटनीतिक क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

ट्रंप के प्रस्तावित चीन दौरे का भी असर?

इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और अहम पहलू सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मई के मध्य में चीन दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में जिनपिंग का यह बयान कूटनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस मुद्दे के जरिए वैश्विक मंच पर खुद को एक जिम्मेदार और प्रभावशाली मध्यस्थ के रूप में पेश करना चाहता है।