यीडा में अगस्त तक 23 हजार करोड़ का औद्योगिक निवेश आ जाएगा धरातल पर
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर यमुना प्राधिकरण तैयारी में जुटा
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में औद्योगिक निवेश को लेकर हुए एमओयू को धरातल पर लाने की तैयारी यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है। अगस्त में प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) से पहले प्राधिकरण अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटा है। यमुना प्राधिकरण ने करीब 22 हजार करोड़ के निवेश का रास्ता साफ कर दिया है। 16 कंपनियों में से अधिकतर को जमीन दे दी गई है। इन कंपनियों का नक्षा भी प्राधिकरण ने पास करा दिया है। अगस्त में इन कंपनियों का निर्माण कार्य षुरू हो जाएगा।
फरवरी में यूपी ग्लोबल इनवेस्टर समिट में यमुना प्राधिकरण ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू किए थे। जिन कंपनियों के साथ एमओयू किया था, अब यमुना प्राधिकरण उन्हें जमीन देना शुरू कर दिया है। जमीन आंवटित करने के बाद उनका नक्शा पास किया जा रहा है। यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट की विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रालि को तीन परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटित की है। तीनों के लिए एमओयू हुआ था। सुरक्षा एजेंसी सीआईएसएफ के लिए 13.6 एकड़ जमीन आवंटित की गई।
होटल के लिए और कार्गाे एंड लॉजिस्टिक हब के लिए जमीन आवंटित कर दी गई। दोनों में करीब 800 करोड़ रुपये का निवेश होगा। प्राधिकरण ने जी हाईफाई टेक्नोलॉजी प्रालि को 10 एकड़, यू फ्लेक्स को 10, धर्मपाल सत्यपाल लि को 20, न्यूजेन साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लि को10, फन जू ट‘वाय को 13, विवो मोबाइल इंडिया प्रालि को 70 और क्यू लाइन बायोटेक प्रालि को एक एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है।
इसके अलावा एसएटीएस फूड साल्यूशन इंडिया प्रालि को 15 एकड़ जमीन दी जानी है। यह कंपनी 600 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। वाल्स डेवलपर्स प्रालि को 30 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। यह कंपनी 11000 करोड़ का निवेश करेगी। याशिका इंफोट्रॉनिक्स को 5 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। यह कंपनी पांच करोड़ का निवेश करेगी। इन कंपनियों को जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है।
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने एक लाख करोड़ के निवेष प्रस्ताव पर एमओयू किया था। जिसमें 16 कंपनियों में से 13 कंपनियों को भूखंड कर उनका नक्षा भी पास कर दिया गया। इस माह के अंत तक चार से पांच और कंपनियों को भूखंड आवंटित कर दिया जाएगा। इससे 23 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा निवेष होगा और 72 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।