हरियाणा : भाजपा नेता अनिल विज के अपने ही विभाग में हज़ारों करोड़ रुपये का घोटाला, बोले-दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

अनिल विज की सख्ती से 1500 करोड़ रुपये के वर्कस्लिप घोटाले का खुलासा

चंडीगढ़। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज की सख्त निगरानी और कार्रवाई के कारण हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में लंबे समय से चले आ रहे वर्कस्लिप (कार्य रसीद) घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में इस घोटाले की राशि लगभग 1500 करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशंका जतायी जा रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रम मंत्री ने मुख्यमंत्री से किसी प्रतिष्ठित जांच एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच कराने की सिफारिश की है। श्रम मंत्री ने बताया कि बोर्ड की बैठक के दौरान श्रमिक पंजीकरण, वर्कस्लिप जारी करने और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमिततायें सामने आयीं।

इसके बाद अगस्त 2023 से मार्च 2025 के बीच जारी की गयी ऑनलाइन वर्कस्लिपों का भौतिक सत्यापन शुरू कराया गया। इसके लिए सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया।

अब तक 13 जिलों में सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिनमें करनाल, रेवाड़ी, नूंह, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, पंचकूला, सिरसा और कैथल शामिल हैं। इन जिलों में कुल 5,99,758 वर्कस्लिपें जारी की गयीं थी, जिनमें से केवल 53,249 को ही वैध पाया गया, जबकि 5,46,509 वर्कस्लिपें अवैध निकलीं। इसी प्रकार 2,21,517 श्रमिक पंजीकरणों की जांच में मात्र 14,240 श्रमिक पात्र पाये गये, जबकि 1,93,756 पंजीकरण फर्जी पाये गये।

विज ने कहा कि गांव-गांव फर्जी पंजीकरण कर अपात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया गया। एक श्रमिक को विभिन्न योजनाओं के तहत औसतन 2.5 लाख रुपये तक का लाभ मिलता है, जिससे सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये की वित्तीय हानि हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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